२०८३ असार २५, बिहीबार ०७:४८
औषधि आपूर्तिकर्तासँग साँठगाँठ गरी निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल), काठमाडौँको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले करिब ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको रहस्य खुलेको छ ।
अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नभई बिल बिजक सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेको, कम्प्युटरमा स्टक देखाए पनि यथार्थमा मौज्दात नरहेको तथा करोडौँका औषधि म्याद गुज्रेर स्टोर र भ¥याङमा फालिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको देखिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस कार्यमा संलग्न अस्पतालका ८ जना जिम्मेवार कर्मचारीहरू विरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा अस्पतालका फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू दिनेश पन्त, दीपा ढुङ्गाना, लवेन्द्र कुँवर र दीपक सापकोटा रहेका छन् । यसैगरी स्टोर किपरहरू विनोद पोखरेल, केशव राज न्यौपाने र शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारी विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनियत राखेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ को प्रावधान अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फर्मासिस्टहरूले खरिद, बिक्री र बाँकी औषधिको सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी कर्मचारीहरूले सो अनुसारको सन्तुलन परीक्षण तयार नगरेको महालेखा परीक्षकको आ.व. २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको छ ।
आपूर्तिकर्ता फर्म र अस्पतालबिच भएको सम्झौता अनुसार ४ महिना मात्र म्याद भएका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि प्रतिस्थापनका लागि तुरून्त फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई दिएका थिए । तर, उनीहरूले औषधि फिर्ता नगरी सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा क्षति पुरयाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताको सर्त बमोजिम म्याद सकिएका औषधिको सोधभर्ना नगरेमा उक्त मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित फर्महरूको धरौटीबाट कट्टी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आपूर्तिकर्ता फर्महरूले धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा लेखा शाखाले फार्मेसी शाखासँग म्याद गुज्रेका औषधि रहे–नरहेको राय मागेको थियो ।
सो क्रममा फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बदनियत राखी म्याद गुज्रेका औषधि हुँदाहुँदै ‘नरहेको’ भनी लिखित रूपमा झूटो जानकारी दिएका थिए। सोही झूटो विवरणका आधारमा फर्महरूको कट्टी हुनुपर्ने धरौटी रकम कट्टी नगरी फिर्ता दिइएको थियो । अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वको समितिले गरेको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार उनीहरूले जम्मा २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याएको देखिएको छ । सोही बिगो बमोजिमको सजाय र जरिवानाको मागदाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ ।
