२०८३ श्रावण १, शुक्रबार ०८:२२
संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा शिक्षा, भाषा, साहित्य तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै बजेट पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
संगठनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, सभामुख रामअशिष यादवसहित प्रदेश सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी बजेट तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो । बलिराम कापरी, त्रिदेव झा, रोशन साह, शिवचन्द्र झा, रामभगत यादव, शशिकान्त मण्डललगायत विद्यार्थी नेताहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री तथा बजेट पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने तथा उच्च शिक्षाको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बजेट विनियोजन त्यसअनुरूप हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनले मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि घरभाडामा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ, सवारी भाडामा ५ हजार रुपैयाँ र वृत्तचित्र निर्माणका लागि १ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको भन्दै यसलाई प्रतिष्ठानको गरिमा र जिम्मेवारीसँग मेल नखाने बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छ्न ।
त्यसै गरी , मधेश विश्वविद्यालयका लागि १ करोड रुपैयाँ र मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि ५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएकाले उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने संगठनको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा शिक्षा, अनुसन्धान, भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा गरिने लगानी प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको आधार भएकाले यी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै शिक्षा तथा संस्कृतिलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति सच्याउन माग समेत गरिएको छ । संगठनले मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मधेश विश्वविद्यालय र मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक बजेट थप गरी पूर्वाधार, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट पुनः समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ । विद्यार्थी संगठनले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए शिक्षा, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका पक्षमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत प्रदेश सरकारलाई दिएका छन् ।
