२०८३ श्रावण १, शुक्रबार १७:१२
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन् ।
साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानुन र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन् । उनका अनुसार करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ ।
कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभावबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । धेरै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै निर्णय वा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।’
उनले कृषि ऐनको अभावलाई देशको ठूलो कानुनी रिक्तताका रूपमा चित्रण गरिन् । उनले थपिन्, ‘नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । यो ऐन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल र समन्वय भइरहेको छ ।’
