जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण १२, मंगलवार ०६:१८

मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले विभेदमा परेका सबै जातजाति र समुदायको आवाज बन्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउने दायित्व सबैले साझा रुपमा वहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा सोमबार आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम नागरिकको आवाज समान रूपमा उठनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले राज्यका सुरक्षा तथा अन्य निकायहरूले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा प्राथमिकताका साथ सुन्ने तर निमुखा र विपन्न नागरिकका गुनासा बेवास्ता हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रदेश प्रमुख कर्णले भने, “आम नागरिकका धेरै गुनासा छन् ।

राज्यका सुरक्षा लगायतका निकायहरूले दलका नेताहरूको कुरा सुन्छन्, तर निमुखा नागरिकको आवाज कसैले सुन्दैन । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । त्यसैलाई मानव अधिकारको वास्तविक सम्मान मान्न सकिन्छ ।” उनले अब नयाँ सोच र सकारात्मक परिवर्तनको नेतृत्व युवापुस्ताबाट सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना युवा, महिला, दलित तथा राज्यका सेवाबाट टाढा रहेका समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आग्रह उनले समेत गरे । मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अझ बढी देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जातीय विभेद, छुवाछुत, शोषण, दमन तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरणका लागि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राज्यका निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओमप्रकाश अधिकारी लगायतले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।