२०८३ श्रावण १३, बुधबार ०६:०४
संघीयता सबलीकरणका लागि एक अर्कामाथि दोष थुपार्नुको सट्टा सबैले संविधान प्रदत अधिकारको कार्यान्वयन आ आफ् ना तहबाट गर्न जरुरी रहेकोमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिद्वारा आयोजित संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले एक दशक नजिक पुग्दासमेत संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसको यसको सबलीकरणका लागि संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेशको स्वायत्तताको सम्मान, अन्तरसरकारी समन्वय, आर्थिक सुदृढीकरण र सकारात्मक सोचका आवश्यकता रहेको भने ।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पूर्व पदाधिकारी लगायत विज्ञ तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयताको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे विस्तृत धारणा राख्दै संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । वक्ताहरूले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी गठन, प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्वायत्तता तथा आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा संघ सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । संघीयता सफल हुन प्रदेश सरकारलाई संविधान अनुसारका अधिकार व्यवहारमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो । वक्ताहरुले जबसम्म प्रदेशको आफ् नो प्रशासन र अर्थश्रोत हुँदैन तबसम्म संघीयताको सबलीकरण हुन नसक्ने भन्दै संघबाट प्रदेशका अधिकारमा हुने हस्तक्षेप र स्थानीय तहमा प्रदेशलाई बाइपास गरेर सिधै बजेट पठाउने अभ्यासले संघीयताको आधार कमजोर बनाएकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंहले संघीय सरकारका नेतृत्वकर्ताको प्रवृति र प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय समितिको गतिविधिले संघीयता हाइब्रिड फेडरलिज्म बन्न गएको भने । उनले भने जबसम्म प्रदेशलाई संविधान अनुसारको अधिकार दिइदैन तबसम्म संघीयता सबलीकरण हुन सक्ने छैन । यस्तै अर्थविज्ञ डा. भोगेन्द्र झाले प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाईलाई तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनलाई नालायक अर्थमन्त्रीको संज्ञा दिनु दिए । उनले भने ‘संघीयताको आलोचना गर्नु नै गलत हो । कुनैपनि व्यवस्थामा पात्र र प्रणाली दुई तत्व हुन्छन । पात्र गलत हुँदै प्रणाली पनि गलत हुन्छ भन्ने मुर्खता बाहेक केही होइन । हुन सक्छ पात्र गलत हो यसमा संघीयता प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु उचित होइन ।’ कुनै मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा कर्मचारीको कमजोरीलाई संघीयता प्रणालीको असफलताका रूपमा चित्रण गर्नु गलत हुन्छ ।
पात्र बदलिन सक्छ, तर प्रणाली दीर्घकालीन हुन्छ, भन्ने धारणा राख्दै संघीयताको मूल्याङ्कन व्यक्तिको कार्यशैलीबाट नभई प्रणालीको प्रभावकारिताका आधारमा गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा संघीयता खर्चिलो भएको आरोपको पनि प्रतिवाद गरियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सातवटै प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रीहरूको कुल खर्च राष्ट्रिय बजेटको अत्यन्त न्यून अंश मात्र रहेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारलाई खर्चिलो भन्ने भाष्य तथ्यमा आधारित नरहेको भनियो । आर्थिक समृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा संघीयताको सफलताको आधार हुनेमा वक्ताहरू एकमत देखिए । कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराएर नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
नागरिक आर्थिक र शैक्षिक रूपमा सशक्त नभएसम्म संघीयताप्रति विश्वास बलियो नहुने धारणा अन्य वक्ताहरुले व्यक्त गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीयताविरुद्ध नकारात्मक प्रचार भइरहेको भन्दै त्यसको तथ्यपरक प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको पनि कार्यक्रममा औँल्याइयो । संघीयताको उपलब्धि, प्रदेश सरकारका काम तथा नागरिकले पाएका सेवाबारे पत्रकार, सञ्चारमाध्यम, लेखक, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले सकारात्मक र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव वक्ताहरुले दिए ।
वक्ताहरूले संघीयता कुनै एक दल वा सरकारको एजेन्डा नभई संविधानले स्थापित गरेको राष्ट्रिय शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा र सबलीकरण सबै राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको साझा दायित्व रहेको ठहर गरे । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार, प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्वायत्तता, अन्तरसरकारी समन्वय तथा जनविश्वास अभिवृद्धि नै अबको प्रमुख कार्यभार रहेको उनीहरूको जोड थियो ।
समितिका अध्यक्ष रत्नेश्वर गोइतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, नेता शरद यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर लालकिशोर साह, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रय सदस्य राजेश कुमार कर्ण, मिडिया काउन्सीलका अध्यक्ष वन्दना झा, आम सञ्चार प्राद्यिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्का, पत्रकार श्याम सुन्दर शशी र आतिश मिश्र लगायतका दर्जनौ नेता तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
