२०८३ श्रावण २१, बिहीबार ०७:१९
सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ वा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने, योजना छनोट गराउने तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने अभ्यास नेपालको संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरका विकास योजना सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको भन्दै दर्ता गरिएको रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्ता कार्यक्रम भविष्यमा सञ्चालन नगर्न तथा सांसदहरूलाई कार्यकारी प्रकृतिका विकास निर्माणका काममा संलग्न नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस १२ गते फैसला सुनाएका थिए । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०८१ जेठ २५ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकसंगै विवाद शुरु भएको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्ने अधिकार दिने तयारी भएको विषय व्यापक चर्चामा आएको थियो ।
यसले प्रदेश सरकार कार्यकारी अधिकारभन्दा बाहिर गएर सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने भूमिकामा लैजान खोजेको भन्दै कानुनी तथा राजनीतिक बहस चर्कियो । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास निर्माणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सांसदमार्फत प्रयोग गराउन खोजिएको आरोपसमेत लाग्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा बाराका पारितोकुमार साह, आबिद हुसेन तथा अधिवक्ता विक्रम भण्डारीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै कथित निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको थियो ।
निवेदकहरूले उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ अन्तर्गत प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार र धारा २१४ अन्तर्गत स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार उल्लंघन गरेको, बजेटको अपारदर्शी प्रयोग तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना वितरण हुने जोखिम बढाउने जिकिर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा भने जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई योजना वा बजेट बाँड्ने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको दाबी गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा कुनै रकम विनियोजन नगरिएको र त्यस्तो कोष नै स्थापना नभएकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारकै लिखित जवाफका आधारमा औपचारिक निर्णय नभएको तथा बजेटमा रकम विनियोजन नगरिएको देखिएकाले यसपटक उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
तर, अदालतले विषयको संवैधानिक गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न र सांसदलाई कार्यकारी भूमिकामा लैजाने अभ्यास नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । पूर्णपाठमा अदालतले सांसदको संवैधानिक भूमिका स्पष्ट गर्दै भनेको छ, ‘सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, कानुन निर्माण गर्ने तथा बजेट स्वीकृत गर्ने हो ।
बजेट स्वीकृत गर्ने व्यक्ति स्वयं योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुँदा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ ।’ अदालतका अनुसार यस्तो अभ्यासले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शीता तथा सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तमै असर पु¥याउँछ । फैसलामा संविधानले स्थानीय स्तरका सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका अधिकांश साना पूर्वाधार निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता योजना सांसदमार्फत सञ्चालन गरिँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संवैधानिक अधिकार कमजोर हुने, संघीय संरचनामा दोहोरो अधिकार सिर्जना हुने तथा सहकारितामूलक संघीयताको मर्मविपरीत परिणाम आउने सर्वोच्चको ठहर छ । अदालतले सांसद विकास कोषले स्थानीय सरकारलाई छायाँमा पार्ने र जनप्रतिनिधिहरूबीच अनावश्यक अधिकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना दिने अवधारणामाथि पनि गम्भीर टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो निष्कर्षलाई बलियो बनाउन भारत र फिलिपिन्सका सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलासमेत उद्धृत गरेको छ ।
संघीय संसद् र केही प्रदेशमा विभिन्न नाममा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेट उपलब्ध गराउने अभ्यास विगतदेखि दोहोरिँदै आएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रमले सांसदलाई कार्यपालिकाको भूमिकामा पु¥याउने, स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने, बजेटको राजनीतिक दुरुपयोग गर्ने तथा पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउने भन्दै नागरिक समाज, पूर्वप्रशासक तथा कानुनविद्हरूले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका थिए ।
यसअघि पनि संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको थियो । मधेश प्रदेशको विवादले पुनः त्यही संवैधानिक प्रश्न अदालतसमक्ष पुगेको थियो ।
