२०८३ श्रावण २१, बिहीबार ०७:२६
आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्नका लागि रासायनिक मल ल्याउन सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवर्षा पुगेका सर्लाहीका दुई दाजुभाइ एक महिनाभन्दा बढीको जेल जीवनपछि अन्ततः जमानतमा रिहा हुने भएका छन् । भारतस्थित सीतामढी जिल्लाको डुमरा व्यवहार अदालतले बुधबार सिंह दाजुभाइलाई बेल (जमानत) मा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश अखिलेशकुमार झाको एकल इजलासले दुवै दाजुभाइलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाएको छ । असार १७ गते दुई थान बोरा युरिया र ६ थान बोरा डीएपी मल लिएर घर फर्किंदै गरेका बलरा नगरपालिका–५ का ५५ वर्षीय सुरेशप्रसाद सिंह र ६० वर्षीय नागेन्द्रप्रसाद सिंहलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र भारतीय कृषि विभागको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भारतीय अधिकारीहरूले उनीहरूमाथि ‘मल तस्करी’ को गम्भीर आरोप लगाएर सोनवर्षा थाना पु¥याएका थिए ।
पछि उनीहरूलाई सीतामढीको डुमरास्थित कारागार चलान गरियो ।अदालतमा सिंह दाजुभाइको तर्फबाट डुमराका वकिल संजयकुमार झा र किरण चौधरीले बहस गरेका थिए । वकिल झाले न्यायाधीशबाट बेलको आदेश भएपछि अब दुई दिनभित्र दुवै दाजुभाइ जेलमुक्त हुने बताए । वकिल झाका अनुसार बिहीबार दुवैजनाको बेल आदेशको कागजात जुनियर न्यायाधीशले लेखापढी गरेर डुमरा कारागार पठाइनेछ ।
कारागारमा सिंह दाजुभाइले बेल -जमानत) को आदेश कागजमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । उक्त कागज पुनः अदालत लगिन्छ र त्यहाँबाट प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिँदै आफन्तको जग्गाजमिन धरौटी राखेर जमानतमा छाड्ने आदेश दिइन्छ । उक्त आदेश कारागारमा लगेर दिएपछि मात्र सिंह दाजुभाइ जेलमुक्त हुनेछन् ।
वकिल झाले सिंह दाजुभाइको जमानत हुन अझै २ दिन लाग्ने बताए । ‘बेलको आदेश भएपछि अब समस्या छैन,’ उनले भने, ‘अदालतले छिटो प्रक्रिया ग¥यो भने दुई दिनमा जमानतमा बस्ने आफन्तलाई जिम्मा लगाइन्छ ।’ कारागारबाट छुटे पनि सिंह दाजुभाइ भने महिनामा एक पटक तारेखका लागि डुमरा अदालत आउनुपर्ने वकिल झाले सुनाए ।
सिंह दाजुभाइको मुद्दा पहिलो नम्बरमै अदालतका सह–विशेष न्यायाधीश अखलेश कुमार झाको एकल इजलासमा परेको थियो । केही समयको बहसपछि दुवैको बेल आदेश भएको छ । दुबैजनालाई केही समय अदालतमा हाजिर गराइ पुनः कारागार पठाइएको थियो । सिंहका अनुसार अब दुई दिनभित्र दुवैजना जेलमुक्त हुनेछन् ।
धान रोपाइँको सिजनमा स्वदेशमै मल नपाएपछि उनीहरू विगतका वर्षमा जस्तै सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवर्षा पुग्न बाध्य भएका थिए । मल ल्याउने क्रममा पक्राउ परेका सिंह दाजुभाइबारे घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले समेत चासो लिएको थियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले घटनाबारे चासो देखाउँदै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारत सरकारसँग कूटनीतिक समन्वय गरेका थिए ।
नेपालमा खेतीपातीको मुख्य सिजनमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको चरम अभाव हुने गर्दछ । सरकारले पर्याप्त र समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू आफ्नै जीविकोपार्जन र बाली जोगाउन भारतीय बजारमा निर्भर हुन बाध्य छन् । व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभई आफ्नै प्रयोगका लागि थोरै परिमाणमा मल ल्याउँदा पनि भारतीय सुरक्षा निकायले कठोर व्यवहार गर्दै तस्करीको मुद्दा चलाउने गरेकाले सीमा क्षेत्रका नेपाली किसानहरूले बर्सेनि यस्ता सास्ती र कानुनी झमेला भोग्नुपरिरहेको गुनासो पोख्छन् ।बुवा र काकाको छुट्ने खबर सुनेर छोरा अभिनास सिंहले खुसी व्यक्त गरे । ‘ढिलै भए पनि बुवाहरू छुट्ने आदेश भयो । अब मन हल्का भएको छ,’ उनले भने, ‘मलकै लागि बुवाहरू भारतीय जेलमा पर्नुभयो, तर अहिलेसम्म नेपालमा मल पाइएको छैन । यो साह्रै दुःखद हो ।’
किसानहरूलाई मलको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि भारत सरकारले जारी गरेको फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर (एफसीओ) अनुसार कृषिका लागि प्रयोग हुने मल किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिने वस्तुमा पर्छ । त्यस किसिमको वस्तुलाई अनुमतिबिना वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि देशबाहिर लैजान नपाइने व्यवस्था छ ।
भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ ले मललाई पनि अत्यावश्यक वस्तु मानेको छ । त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने मलको नेपालतर्फ हुने ओसारपसारमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कडाइ गर्दै आएका छन् । भारत सरकारले मलको ओसारपसारमा कडाइ गरिरहेका बेला यता नेपालमा भने सरकारले नै किसानहरूलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसको मारमा सीमावर्ती क्षेत्रका सिंह दाजुभाइजस्ता किसानहरू पर्दै आएका छन् । तर पनि सरकार यसप्रति गम्भीर नभइ किसानको समस्याप्रति चासो नदेखाएको आरोप किसानहरुले लगाउन थालेका छन् ।c
