२०८३ श्रावण २१, बिहीबार ०७:३७
मन्त्रालयको संख्या घटाउने मधेस प्रदेश सरकाका सत्तारुढ दलको सहमति कागजमै सीमित भएको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस सरकारले गएको जेठ १२ गते सत्ता साझेदार दलसँग १५ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिका प्रमुख बुँदा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि मधेसमा मुख्यमन्त्रीसहित नौ मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने रहेको थियो ।
कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आ.व. २०८३/०८४ बाट कायम हुने गरी हाल मधेस प्रदेश सरकारमा कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको संख्या घटाई मुख्यमन्त्रीसहित नौ कायम गरिनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्को संख्या नौ कायम भएपश्चात् मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै नेकपा (एमाले)ले तीनवटा, नेपाली कांग्रेसले तीनवटा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय पाउनेछ ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा मधेसमा मन्त्रालय घटाउने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया थालिएको छैन । मन्त्रालय घटाउन अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको नेतृत्वमा जेठ २० गते तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो । ती कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपनि मुख्यमन्त्रीले चासो लिएको छैन ।
नेकपा र एमालेबीचको तीन बुँदे सहमतिले सरकार आफै अन्यौलतामा परेपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो कुर्सी बचाउन मन्त्रालय घटाउने मुद्दामा चासो नलिएको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँकी नै रहेको बताए । ‘स्थिति, परस्थिति फरक भएको छ । त्यही भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्छ । हामी लागिरहेका छौँ । जनतालाई रिजल्ट चाहिएको छ, हामी दिन्छौँ ।’ कहिलेसम्म मन्त्रालय घटाउने भन्ने विषयमा उनले यकिनसाथ भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । मधेस प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)ले मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई दुईपटक भनिए पनि चासो नदिएको गुनासो गरे ।
अबको एक साताभित्र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः झकझक्याइने उनले बताए । एमालेका मन्त्री दोहोरिने कि फेरिने विषयमा उनले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पार्टी केन्द्रमा जानकारी गराइने उनले उल्लेख गरे । पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर मन्त्री फेर्ने/निरन्तरता दिने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए । नेकपाबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री बनेका कनिश पटेलले यो विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
तर, कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । एक साताभित्र यो विषयमा यकिनसाथ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष वैशाख २३ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अर्को सत्तासमीकरण बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री यादवले जनता समाजवाद पार्टी -जसपा), नेपालका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा ल्याएका थिए । हाल जसपा नेपाल, जनमत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राप्रपा) मधेसमा प्रतिपक्षको भूमिका छन् ।
