२०८३ श्रावण २५, सोमबार ०७:१४
पछिल्ला केही दिनयता जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव कायमै रहेको छ । ग्यासको अपारदर्शी आयात र बढ् दो उपभोक्ताका कारण बजारमा आपूर्ति सहज हुनसकिरहेको छैन ।
गत असार ३१ गतेदेखि सरकारले १४ दशमलव २ किलोग्राम क्षमताको पूर्ण सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण शुरु गरेपछि सुरुवाती चरणमा बजारमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको थियो । यसअघि करिब चार महिनासम्म ७ दशमलव १ किलोग्राम अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री हुँदै आएको थियो ।
पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किएसंगै उपभोक्ताको माग एक्कासी बढ् दा जनकपुरधामसहित मधेशका बजारमा ग्यास पाउन कठिन भएको थियो । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय भारतबाट एलपी ग्यासको आयात निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ । निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले अहिले दैनिक एक सयभन्दा बढी बुलेट भारतका रिफाइनरीबाट लोड भएर नेपाल भित्रिरहेको बताए । उनले बढीमा एक साताभित्र ग्यासको बिक्री वितरण पूर्णरूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताउँदै उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा भने ग्यासको आपूर्ति सहज हुन ढुवानी व्यवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जनकपुरधाम क्षेत्रमा वीरगञ्ज, बारा तथा सिमरालगायतका औद्योगिक क्षेत्रबाट ग्यास आउने भएकाले उद्योगबाट ग्यास पठाइए पनि बजारसम्म आइपुग्न समय लाग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
यस अघि तीनदिनमा आइपुग्ने ग्यास पछिल्लो समय ढुवानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ताले लामो समय कुर्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरुले भने केही दिनदेखि ग्यास कम्पनीमै ग्यास आपूर्ति समयमा हुन नसक्दा बजारमा गयसको अभाव सृजना भएको दाबी गरेका छन् । विशेषगरी जनकपुरधामबाहेक मधेशका ग्रामीण तथा सीमावर्ती बजारमा नियमित आपूर्ति कायम राख्न ढुवानी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
यसअघि जनकपुरधाम क्षेत्रमा ग्यास आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुमा बाहिरी जिल्लाका उद्योगबाट हुने आपूर्ति र बढ्दो ढुवानी लागतलाई व्यवसायीहरूले मुख्य कारणका रूपमा औँल्याए । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण नेपाल आयल निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि ७ दशमलव १ किलोग्राम ग्यास भरिएको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले तत्कालीन आपूर्ति संकट केही हदसम्म समाधान गरे पनि ग्यासको आयातमा भने उल्लेख्य कमी आएको थियो ।
नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुँदै आएको छ । फागुन २९ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्मको चार महिनाको अवधिमा अघिल्लो सामान्य खपतको तुलनामा करिब ५० हजार मेट्रिक टन कम ग्यास आयात भएको निगमको तथ्यांक छ । आधा सिलिन्डर बिक्रीका कारण उपभोक्ताको तत्कालीन माग घटेको भए पनि धेरै उपभोक्ताले पूर्ण सिलिन्डर पाउने आशामा खाली सिलिन्डर ‘होल्ड’ गरेर राख्दा अहिले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा माग एक्कासि बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । जनकपुरधाममा पनि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु गर्ने निर्णयबारे व्यवसायीहरूले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए ।
पछिल्लो समय ग्यासको आयात बढिरहेको तथ्यांकले मधेशसहित देशभरको आपूर्ति अवस्था सुधार हुने संकेत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको पछिल्लो २२ दिनमै ३९ हजार ७७४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भइसकेको निगमले जनाएको छ ।
यही गतिमा आयात भइरहे चालु साउनमा करिब ५४ देखि ५५ हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयात हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा दशैँ, तिहार, छठलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा खाना पकाउने ग्यासको माग थप बढ्ने भएकाले सरकारले त्यसअघि नै आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । सरकारले तीन महिनाका लागि ग्यास आयातको कोटा बढाउन भारतसंग कूटनीतिक पहल गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बताइन् ।
उद्योगमन्त्री यादवले बजारमा पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गर्दै उपभोक्तालाई हल्लाको पछि लागेर अनावश्यक सञ्चिती नगर्न आग्रहसमेत गरिन् । मधेश प्रदेशमा ग्यासको माग उच्च रहने भएकाले आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगी, डिलर र उपभोक्ता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । विशेषगरी जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, राजविराज, लहान, कलैया, मलङ्गवा लगायतका प्रमुख बजारमा नियमित आपूर्ति कायम राख्न वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निगममा गठन गरिएको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ले ग्यास नपाएको भन्दै आएका पाँच सयभन्दा बढी उपभोक्ताका गुनासो सम्बोधन गरिसकेको जनाएको छ ।
उपभोक्ताको गुनासाका आधारमा सम्बन्धित डिलर तथा उद्योगसंग समन्वय गरी ग्यास उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने काम टोलीले गरिरहेको छ । जनकपुरधामसहितको बजार अनुगमनका क्रममा कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी फेला नपरेको निगमले जनाए पनि मधेशका जिल्लामा भने आपूर्ति, ढुवानी र वितरणको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
