२०८३ भाद्र ३, बुधबार ०७:०४
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका पदाधिकारीहरुलाई बढीमा एक करोड ५० लाख रुपैयासम्मको र संघीय सरकारका पदाधिकारीका लागि ४ करोड रुपैयासम्मको गाडी खरीद गर्न पाउने कानून ल्याएको छ ।
मधेस अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका– २०८३ मा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार संघीय सरकारका राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा अति विशिष्ट पदाधिकारीहरूको यस प्रदेशमा भ्रमण हुँदा मात्र प्रयोग गर्ने प्रयोजनार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको निकाय वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको निकायले बढीमा रु. चार करोड सम्मको एक थान सवारी साधन खरिद गर्न पाउनेछ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख चढ्नका लागि गाडी खरिद गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म सवारी सधान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधनको किसिममा ‘जिप’ भनिएको छ । तर संघीय पदाधिकारीका लागि कुन प्रकृतिको गाडी खरीद गरिने भने उल्लेख गरिएको छैन । निर्देशिकाअनुसार अत्यावश्यक बाहेक अर्थमन्त्रालयको सहमतिबिना चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिने छैन । मौजुदा सवारी साधनको प्रयोग मितव्यवयी ढंगले नियमित मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकको दफा १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन तथा प्रदेश सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी साधन उपलब्ध गराइने छैन । मन्त्रालय अन्र्तगत अन्य निकायमा भएका सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अवस्था सहितको अद्यावधिक अभिलेख सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखले १ करोड २० लाख, प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताले बढीमा ८० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सचिव वा सो सरहका सुविधा पाउनेलाई ६० लाखको सवारी साधन चढ्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार सवारी साधन खरिद एक वर्ष सम्म वा ऑपर्ति वा उत्पादक कम्पनीले मर्मत गरिदिने वारेन्टी अवधि सम्ममा कुनै सवारी साधन मर्मत गर्न परेमा सामान्यता कार्यालयको खर्चबाट व्यहोरिने गरी मर्मत गर्न पाइने छैन । बैठक र भ्रमण भत्ता यस्तै बैठक भत्ता बारे कानून बमोजिम गठित समिति बाहेक एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र सम्मिलित बैठकमा भत्ता नदिने भनिएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम गठित समिति वा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णय वा आदेशबाट गठित समिति वा कार्यदलको बैठकको लागि मात्र भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
समिति वा कार्यदलमा सात जना भन्दा बढी सदस्य राख पाइने छैन् भने बैठकमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा तीन जना आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्न सकिनेछ । बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न एक जना कार्यालय सहायक र सहयोगी कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ र निजलाई प्रति बैठक पाँच सय रुपैंया उपलब्ध गराइनेछ । -६) यस दफा बमोजिम एक दिनमा जतिसुकै पटक बैठक बसेको भए तापनि एक व्यक्तिले जुनसुकै विषयमा बिहान र बेलुका गरी दुई वटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता लिन पाउनेछ । तर सार्वजनिक बिदाको दिनमा बैठक बस्दा तीन वटासम्म बैठकको बैठक भत्ता लिन पाउनेछ । नियमित बैठकको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भने नियमित बैठक कार्यालयमै गर्नुपर्नेछ ।
होटेल वा कार्यालयभन्दा बाहिरका अन्य स्थानमा बैठक आयोजना गरे भत्ता पाउने छैन । सो निर्देशिकामा विना विभागीय मन्त्रीलाई आवास वापतको रकम नदिइने भनिएको छ । त्यसैगरी भ्रमणमा जाँदा स्वदेशभित्र भ्रमण गर्दा पदाधिकारीसँग जाने मुख्यमन्त्री र सभामुखको सचिवालयका कर्मचारी दुई जना, सुरक्षाकर्मी दुई जना मात्र र अन्य पदाधिकारीको हकमा सचिवालयका कर्मचारी एक जना, सुरक्षा एक जना र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिएको भ्रमणमा एक जना हलुका सवारी चालकको मात्र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल भुक्तानी दिइनेछ ।
सरकारी निकायको पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । कार्यालयमा विनियोजित अनुगमन, मूल्यांकन खर्चबाट व्यहोर्ने गरी मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू भन्दा बाहिर गएको काज वा भ्रमणको विल भुक्तानी गर्न पाइने छैन । यस दफा बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिँदा प्रदेश भित्रको भ्रमणको हकमा एक पटकमा बढीमा ४ (चार) दिन, प्रदेश बाहिरको भ्रमणको हकमा एक पटकमा बढीमा ५ -पाँच) दिन र पटक– पटक गरी भ्रमण गर्दा एक महिनामा कूल १२ (बाह) दिनभन्दा बढी अवधिको भत्ता दिइने छैन ।
तर, कुनै तालिम कार्यक्रम वा पूर्व निर्धारित लामो समयको विशेष कार्यक्रममा सहभागी भएको हकमा यो अवधिको सीमा लागू हुनेछैन । सो को पुष्टायाइँ कागजात भ्रमण प्रतिवेदन साथ संलग्न राखुपर्नेछ ।
