२०८३ भाद्र ७, आईतवार ०७:२७
उपकुलपति नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बजेटविहीन बनेको छ । पदाधिकारी अभावका कारण विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुन सकेको छैन ।
सरकारले गत असार १९ गते विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरे पनि रजिस्ट्रार, रेक्टर तथा सभा सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन । यसबाट राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसहित नौ विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा अहिले निमित्त र कार्यवाहक पदाधिकारीमार्फत दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सिनेटबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि विश्वविद्यालयले बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा नियमित शैक्षिक, प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक दायित्वसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा समेत निर्णय प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन ।
सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि रेक्टर, रजिस्ट्रार र सभा सदस्यसम्मका पदाधिकारी हटाएको थियो। त्यसपछि उपकुलपति नियुक्त भए पनि अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेका हुन् । सरकारले उपकुलपतिलाई आफ्नो नेतृत्वको टिम बनाउन जिम्मेवारी दिने बताउँदै आए पनि सिफारिस गरिएका नाममा निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी अभाव कायमै छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले केही दिनभित्र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति भएकाले पदाधिकारी नियुक्ति प्रधानमन्त्रीबाटै हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार केही विश्वविद्यालयबाट रजिस्ट्रारका लागि नाम सिफारिस भएर आइसकेको छ भने केहीको सिफारिस आउन बाँकी छ । मन्त्रालय स्रोतले जनाए अनुसार उपकुलपतिहरूले रजिस्ट्रारका लागि सिफारिस गरेका नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।
पाँच विश्वविद्यालयबाट रजिस्ट्रारका लागि नाम प्राप्त भएको र अध्ययनपछि नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सिफारिस गरिएका नाममा निर्णय हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यसअघि उपकुलपतिलाई नै आफ्नो टिम बनाउने जिम्मेवारी दिइएको र उपकुलपतिले सिफारिस गरेका नामलाई स्वीकृत गर्ने बताएका थिए । त्यसका बाबजुद सिफारिस भएका नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिँदा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अवस्था अन्य केही विश्वविद्यालयको भन्दा फरक देखिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कार्यवाहक पदाधिकारीबाटै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि कार्यवाहक रजिस्ट्रारमार्फत बजेट पारित गरेका छन् ।
काठमाण्डु विश्वविद्यालयले समेत नयाँ बजेट पारित गरिसकेको छ । तर, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा सिनेट बैठक नै बस्न नसक्दा बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदा सिनेट बैठक बस्न नसकेकाले नयाँ बजेट पारित भएको छैन । त्यहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बजेटबाट प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।
पदाधिकारी अभावको समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत गम्भीर बनेको छ । सरकारले असार १९ गते प्रा.डा. भोला थापालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरे पनि विश्वविद्यालयको टिमले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्रिविमा निमित्त शिक्षाध्यक्ष र निमित्त रजिस्ट्रारमार्फत काम भइरहेको छ ।
रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा त्रिविको सिनेट बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । सिनेटबाटै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दीक्षित हुने विद्यार्थीको …ग्रेस लिस्टÚ स्वीकृत हुने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रिया रोकिएका छन् । करिब २६ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याउँदै आएको त्रिवि अहिले ‘पेस्की बजेट’को भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
बजेट तथा सिनेटको निर्णय नहुँदा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह, मार्कसिट तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणसमेत प्रभावित भएको छ । यसैबीच लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति नै हुन बाँकी छ । लुम्बिनीमा उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएका नाम विवादमा परेपछि नियुक्ति रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
कार्यविधि संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नियमित प्रशासनसँगै बजेट र नीति निर्माण प्रभावित भइरहेको अवस्थामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको बजेट प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति र सिनेट बैठक सञ्चालनमा थप ढिलाइ भए विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि अझ प्रभावित हुने देखिन्छ ।
