२०८३ भाद्र १७, बुधबार ०७:५६
मधेश प्रदेश सरकार र हरवा चरवा संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएपछि विगत एक सातादेखि जारी हरवा चरवाहरूको धर्ना स्थगित भएको छ ।
हरवा चरवा परिवारको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र भूमिहीन हरवा चरवा परिवारको पहिचान गर्दै दीगो पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित संघर्ष समितिले मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनअगाडि सात दिनदेखि धर्ना दिँदै आएको थियो ।
मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलको उपस्थितिमा संघर्ष समितिसँग भएको वार्तामा चार बुँदे सहमति जुटेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाले जानकारी दिए । वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, हरवा चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने र यसअघि तयार भई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका निर्देशिकाका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
संयोजक सादाका अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनका विषयमा मन्त्रालयका सचिव कार्यालयबाहिर रहेकाले उहाँ कार्यालय फर्किएलगत्तै मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनसँगै हरवा चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिने भएको छ। त्यसका लागि कानून, गृह तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर निर्देशिका तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
यसैगरी, विगतमा तयार भई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका निर्देशिकाका मस्यौदा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा हरवा चरवा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ। उक्त समितिले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन भएको सात दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको संयोजक सादाले बताए । चार बुँदे सहमतिपछि संघर्ष समितिले एक सातादेखि मधेश भवनअगाडि गर्दै आएको धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमवार मन्त्री पटेलले संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग आन्दोलन स्थगन गर्न भन्दै मंगलवार वार्ता गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिका केही पदाधिकारीहरूले सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै यसलाई ‘उधारोको सहमति’ भएको बताएका थिए। सचिव कहिले कार्यालय फर्किने र कहिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने भन्ने विषयमा निश्चित मिति तोकिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
संघर्ष समितिको उक्त असन्तुष्टिबारे मन्त्री श्याम पटेलले मन्त्रालयका सचिव हाल कार्यालयबाहिर रहेको र उहाँ कार्यालय फर्किएपछि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। सचिव फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजान मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार सहमति गरिएको मन्त्री पटेलले आन्दोलनरत पक्षलाई जानकारी गराएका थिए ।
