२०८३ भाद्र १९, शुक्रबार १३:२९
भारतीय कुखुरा तथा चल्लाको अवैध आयात रोक्नुपर्ने र स्थानीय बजारमा मासुको मूल्यमा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै रौतहटका एक किसान आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
जिल्ला कुखुरा व्यवसायी किसान संघ रौतहटका सचिव राधेश्याम साहले शुक्रबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई पटक–पटक समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आफू बाध्य भएर अनशनमा बसेको साहको भनाइ छ ।
संघका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा कुखुरा तथा चल्ला अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा भारतीय कुखुरा बजारमा आउँदा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा बिक्री गर्न कठिन हुने र लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संघको दाबी छ ।
किसानको मुख्य गुनासो तस्करी मात्रै नभई बजार व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । किसानका अनुसार उत्पादन लागत बढ्दै गए पनि बजारमा मूल्य निर्धारण पारदर्शी छैन । बिचौलिया र केही व्यवसायीले किसानबाट सस्तोमा कुखुरा खरिद गर्ने तर उपभोक्तासम्म पुग्दा मासुको मूल्य अत्यधिक बढाउने गरेको आरोप संघले लगाएको छ ।
अवैध कुखुरा तथा चल्ला तस्करीमा प्रहरी प्रशासनकै संरक्षण रहेको आरोपसमेत संघले लगाएको छ । तर, उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन । किसानले भने सीमामा हुने अवैध आयातमाथि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघले भारतीय कुखुरा, चल्ला तथा मासुको अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोक्न, संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा स्थानीय बजारमा मासुको वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै बाहिरी जिल्लाबाट कुखुरा भित्र्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय किसान थप मारमा परेको भन्दै कुखुराको आयात–निर्यातसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
किसानको प्रश्न स् उपभोक्ता महँगोमा किन्ने, किसानले लागतसमेत नपाउने
कुखुराको बजारमा देखिएको समस्या किसान र उपभोक्ता दुवैसँग जोडिएको छ । एकातर्फ उत्पादन लागत बढिरहेको भन्दै किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले मासु महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसबीच मूल्यको ठूलो हिस्सा उत्पादक किसान र अन्तिम उपभोक्ताबीचको आपूर्ति शृंखलामा कहाँ थपिन्छ रु भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । त्यसैले अवैध आयात नियन्त्रणसँगै बजारको मूल्य प्रणाली पारदर्शी बनाउने र किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
साहले आफूहरूले उठाएका मागप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने बताएका छन् । किसानको आन्दोलनले अब प्रशासनसमक्ष सीमा निगरानी, अवैध आयात नियन्त्रण र बजार मूल्य नियमन तीनवटै विषयमा तत्काल जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
