२०८३ भाद्र २९, सोमबार १५:३२
नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको कारण विवादमा परेको ग्रिन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
विशेषगरी रिटमा उठाइएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनातर्फ लक्षित छ । गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न के आधारमा सहमति दिइएको विषय सोमबारको बहसमा जोडतोडले उठेको थियो ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि यस संस्थाबारे प्रश्न उठेको थियो । गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुन सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
