२०८३ भाद्र ३०, मंगलवार ०७:०८
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काइ नदीमाथिको पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु–महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम -जेभी)बाट सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयसम्म निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडेको सरकारले अधुरो पुल निर्माणमा लाग्ने थप लागत, लागत अन्तर र विभिन्न जरिवानासहित १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल गर्न लागेको छ
। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको इटहरी आयोजनाले उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलले कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत यसअघि नै जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिए ।
कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएकोमा कालोसूचीमा परिसकेको उनले बताए । निर्माण कम्पनीले सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट पाउने भुक्तानी रोक्का राख्नसमेत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । पप्पु समूहको निर्माण कार्यसँग जोडिएका विवाद कन्काइ पुलमा मात्रै सीमित छैनन् । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा पर्ने कमला नदीको पुल निर्माणको ठेक्कासँग जोडिएको पप्पु–जेभीको विगत पनि विवादास्पद छ ।
धनुषा–सिरहालाई जोड्ने उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु–जेभीले काम सम्पन्न गरेको दाबीका आधारमा पुल उद्घाटनसमेत भएको थियो । तर उद्घाटन भएको केही समयमै पुलको संरचनामा गम्भीर समस्या देखिएपछि पुल सञ्चालनमै नआउने अवस्था सिर्जना भयो । कमला पुलमा देखिएको समस्या निर्माणको गुणस्तर र ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा लिइएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको पुल प्रयोगमा आउन नसकेपछि आयोजना लामो समय अलपत्र रह्यो । पछि पुलको बाँकी तथा सुधारसम्बन्धी काम अन्य निर्माण कम्पनीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
कमला पुलको घटनाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का पाउने कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, निर्माण गुणस्तर, समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता तथा सरकारी निकायले गर्ने अनुगमनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा कन्काइ पुलमा पनि पप्पु–जेभीले लामो समयसम्म काम अघि बढाउन नसकेपछि ठेक्का तोडिनु र ठूलो रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्नुले निर्माण क्षेत्रमा कम्पनीको कार्यसम्पादनमाथिको विवादलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ । त्यस्तै कन्काइ पुलको हकमा पनि लामो समयसम्म म्याद थपिँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको र अन्ततः ठेक्का तोडेर ठूलो रकम असुल गर्ने अवस्था आएको छ ।
कन्काइ नदीमाथि ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीसँग २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर निर्धारित समयमा काम भने पूरा भएन । आयोजनाले पटक–पटक गरी पाँचपटक म्याद थप गरे पनि निर्माण कम्पनीले पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन सकेन । अपेक्षित प्रगति नभएपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ ।
ठेक्का तोडिएपछि बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो सम्झौताको लागत र हालको निर्माण लागतबीचको अन्तर तथा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने जरिवानासमेत हिसाब गरेर कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ३५ दिने सूचनाको अवधिमा रकम दाखिला नगरे लगत कायम गरी तहसिल कार्यालयमार्फत सरकारी बाँकीसरह असुल उपरको प्रक्रिया अघि बढाइने पोखरेलले बताएका छन् ।
कन्काइ पुल समयमै निर्माण नहुँदा झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज क्षेत्रका स्थानीयले वर्षौंदेखि आवागमनमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । वर्षायाममा कन्काइ नदी पार गर्न जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा स्थानीयले शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
