२०८३ आश्विन ७, बुधबार ०७:३३
मधेश प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवाग्राहीलाई राहत हुने अपेक्षा एकीकृत डिभिजन कार्यालयहरु संचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत छरिएर रहेका विषयगत डिभिजन कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटै सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो । छुट्टाछुट्टै संरचना हुँदा सञ्चालन खर्चिलो र झन्झटिलो बनेको भन्दै मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई गाभेर एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू सञ्चालनमा थिए। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनतर्फ ४ वटा कार्यालय (सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारा) र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ ४ वटा कार्यालय (सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सा) ले कार्यक्षेत्र बाँडेर छिमेकी जिल्लाहरू समेत हेर्दै आएका थिए । यसरी एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय, घरभाडा, सवारी र प्रशासनिक संरचना खडा गर्दा प्रदेश सरकारमाथि थप वित्तीय भार परिरहेको थियो । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलले मन्त्री एकीकृत डिभिजन कार्यालय संचालन प्रक्रिया अघि बढाइए सकिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने सरुवा भएका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालयमा हाजिर लगतै अन्य व्यवस्थापनहरुपछि संचालनमा आउनेछ । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्बाट ऊर्जा मन्त्रालयका डिभिजन कार्यालय एकीकरणको निर्णय गरिएको थियो ।
एउटै प्रकृतिका सेवा प्रवाहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र प्रदेश सरकारको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न तीनवटै डिभिजनलाई गाभिएको उर्जा मन्त्री जवाहर कुशवाहाले जानकारी दिएका छन् । अब आगामी सातादेखि नै एकीकृत सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने गरी मन्त्रालय तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलका अनुसार कार्यालय एकीकरणपछि हरेक जिल्लामा एउटै मुख्य कार्यालय र एउटै कार्यालय प्रमुख (डिभिजन प्रमुख) रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका छुट्टाछुट्टै डिभिजनहरू भने नयाँ एकीकृत कार्यालय अन्तर्गत ‘शाखा’ को रूपमा रहनेछन् । यस्तै, जनकपुरधाममा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय’ मा परिणत गरिएको छ । जिल्लास्थित एकीकृत डिभिजन कार्यालयहरूको अनुगमन, प्राविधिक सुपरिवेक्षण र नीतिगत निर्देशन अब यही निर्देशनालयमार्फत हुनेछ । नयाँ संरचना अनुसार स्थायी दरबन्दी कायम गर्न संगठन तथा व्यवस्थापनसर्भेको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
कर्मचारीहरु खटाइयो
यसैबीच, कार्यालय एकीकरणसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पछिल्लो निर्णयानुसार मन्त्रालय मातहत कार्यरत १६ जना वरिष्ठ इन्जिनियर (सि.डि.ई. तथा सि.डि.हा.जी.) हरूको व्यापक सरुवा, पदस्थापन तथा फाजिल/निलम्बन व्यवस्थापन गरिएको छ ।
एकीकृत कार्यालय अनुसार इन्जिनीयर हरुलाई सरुवा गरी खटाइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बाराको दरबन्दी भई मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत दशौँ तहका (सि.डि.ई.) राम कुमार खङ्ग र मन्त्रालयमै कार्यरत सि.डि.ई. वरुण कुमार कर्णलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, मधेश प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिरहामा कार्यरत सि.डि.ई. सुमन कुमार झालाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सप्तरीका सि.डि.ई. रमण कुमार साहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूह (फाजिल) मा पठाइएको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिरहा दरबन्दी भई मन्त्रालयमा रहेका सि.डि.ई. हसमत अंसारीलाई मन्त्रालयमै पदस्थापन गरिएको छ भने नयाँ एकीकृत जिल्ला डिभिजन कार्यालयहरूको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन धनुषाका सि.डि.ई. श्याम किशोर साफीलाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन महोत्तरीमा पठाइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन महोत्तरीका सि.डि.ई. अरुण लाल कर्णलाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन रौतहटमा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सर्लाहीका सि.डि.ई. श्याम कुमार तिमल्सिनालाई सोही जिल्लाको एकीकृत ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन सर्लाहीमा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रौतहटका सि.डि.ई. भक्त कुमार लाललाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन सप्तरीमा र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन पर्साका सि.डि.ई. माधव देवलाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन पर्सामा पदस्थापन गरिएको छ ।
हाइड्रोजियोलोजी समूह (सि.डि.हा.जी.) तर्फ भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन महोत्तरी दरबन्दी भई मन्त्रालयमा रहेका अधिकृत नवौँ तहका नयन पोखरेललाई मन्त्रालयमै राखिएको छ भने भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन सिरहाका सि.डि.हा.जी. विकास ठाकुरलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, मधेश प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन सर्लाहीकी सि.डि.हा.जी. अनुपमा ढकाललाई निलम्बनको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -अतिरिक्त समूह) मा राखिएको छ भने भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन पर्साका सि.डि.हा.जी. प्रकाश ज्ञवालीलाई भूमिगत जलस्रोत विकास केन्द्र महोत्तरीमा पठाइएको छ ।
यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका सि.डि.ई. विश्वनाथ प्रसाद यादवलाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन सिरहामा र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका सि.डि.ई. संजिव कुमार साहलाई ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी डिभिजन बारामा पदस्थापन गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयमा रहेका फाजिल तथा अतिरिक्त स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरूलाई अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, प्रदेश सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार अन्य मन्त्रालयहरूमा १५ प्रतिशत करार कर्मचारी कटौती भइसकेकोमा अब यी डिभिजन कार्यालयहरूमा कार्यरत अधिकांश करार कर्मचारीहरूलाई हटाउने र अत्यावश्यक सीमित कर्मचारीलाई मात्र निरन्तरता दिइने भएको छ । नयाँ सरुवा भएका कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा पुगेर पदभार सम्हालेसँगै आगामी साताबाटै एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एउटै कार्यालयबाट प्रवाह हुनेछ ।
