२०८३ आश्विन ९, शुक्रबार ०७:५५
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा वन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिले मधेश प्रदेशको भौगोलिक संवेदनशील क्षेत्र चुरेको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढी तथा पहिरो जोखिमयुक्त चुरे क्षेत्रको अध्ययन, चुरे संवाद महोत्सव र एकीकृत जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू यसै कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यसैगरी, प्रदेशभरि हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ‘एक नागरिक, कम्तीमा १ बिरुवा’ कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क बिरुवा वितरण र हुर्काउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने निर्माण सम्बन्धी संरचनाहरूमा जैविक तथा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ । वन क्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । कर्मचारीहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा जीपीएस प्रविधिको तालिम दिइनुका साथै रैपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी) मार्फत वन अतिक्रमण र डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई थप कडा बनाइने कार्यविधिमा भनिएको छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणीय सौन्दर्यीकरणका लागि ‘हरित पार्क तथा हरित पेटीको स्थापना गरिनेछ भने कार्यविधिले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पूर्णतः ‘वातावरणमैत्री’ बनाउने नीति उद्देश्यले निर्माण कार्य गर्दा सिमेन्ट, कङ् िक्रट र फलामको प्रयोग नगरी काठ, ढुङ्गा, माटो र खर/बाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कमको योजना कार्यदलतको १० बुँदे सम्झदारी अन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिने प्रदेश सभाबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यविधिमा १० लाख रुपैयाभन्दा कमका योजना पनि संचालन गर्न सकिने संकेत गरिएको छ ।
कार्यविधिका नितीगत छिद्रहरु
मधेश प्रदेश सरकारको ‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ सुन्दा आकर्षक र विकासप्रेमी देखिए पनि यसभित्र रहेका नीतिगत छिद्र र फितलो कार्यान्वयन ढाँचाले भ्रष्टाचार र बजेट दुरुपयोगलाई मलजल गर्ने खतरा देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले ७ अर्ब बजेट घाटा भएको भन्दै तालिम, गोष्ठी, प्रचार प्रसार, गाडी खरीद लगायतका योजनाहरु रोक लगाएको अवस्थामा यी कार्यक्रमहरुमा बढी दिइएको छ । कार्यविधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बारे स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता गर्दै रेडियो नेपालबाट सूचना प्रचार प्रसार तथा डकुमेन्ट्र लगायतका कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भनिएको छ ।
मधेश प्रदेशको वातावरणीय सुरक्षाको मुख्य मेरुदण्ड मानिने चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई नयाँ कार्यविधिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चुरे संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयमा गोष्ठी, कार्यशाला, महोत्सव र अध्ययनका नाममा करोडौँ बजेट सक्ने तर नतिजामा कुनै परिवर्तन नआउने ‘अमूर्त’ कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । गम्भीर भू–क्षय रोक्न, अनियन्त्रित दोहन थाम्न र चुरेको बालुवा–गिट्टी तस्करी नियन्त्रण गर्ने कडा रणनीतिक कदम र कानुनी अड्चन फुकाउने योजना नराखी करोडौ रुपैयाको झ् वाम पार्न सक्ने गोष्ठी र अध्ययन जस्ता कार्यक्रममा बढी जोड कार्यविधिमा दिइएको छ । प्रदेशभरिका सर्वसाधारण, विद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूलाई निःशुल्क रूपमा बहुवर्षीय, फलफूल तथा काष्ठ प्रजातिका बिरुवाहरू वितरण गरिनेछ ।
डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका हाइटेक र परम्परागत नर्सरीहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको तटबन्ध, वृक्षरोपण र पोखरी निर्माणका नाममा उपभोक्ता समितिमार्फत फर्जी बिल–भर्पाई बनाएर बजेट सक्ने पुरानै धन्दा दोहोरिने जोखिम बढी रहेको देखिन्छ । यस्तै मधेश प्रदेशको वातावरणीय सुरक्षाको मेरुदण्ड चुरे क्षेत्र हो । कार्यविधिमा चुरे संरक्षणका लागि ‘स्थलगत अध्ययनæ, ‘चुरे संवाद महोत्सवæ र ‘प्रवद्र्धनात्मक कार्य’ गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिले रु. १० लाख वा सोभन्दा बढी लागतका निर्माण कार्यमा मात्र अनिवार्य रूपमा ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन तथा जलाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश साना आयोजनाहरू (नर्सरी सुधार, मर्मत, साना ग्याबियन, वृक्षरोपण) रु. २ लाखदेखि ९ लाखसम्मका टुक्रा योजना हुने गर्छन् ।
१० लाखभन्दा मुनिका टुक्रे योजनामा होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक सूचना नगर्दा साना आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै संस्थागत हुने देखिन्छ । हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ‘एक नागरिक, कम्तीमा १ बिरुवाæ अभियान चलाउने र लाखौँ बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको छ । हरेक वर्ष लाखौँ बिरुवा रोपेको तथ्यांक मन्त्रालयको कागजातमा देखाइए पनि तीमध्ये कति बिरुवा हुर्किए भन्ने ‘सर्भाइभल रेट’ मापन गर्ने र जवाफदेही बनाउने कुनै प्राविधिक संयन्त्र तोकिएको छैन । बिरुवा बाड्ने र बजेट निकासा लिने, तर बिरुवा सुकेर गएपछि कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने परिपाटीलाई यस कार्यविधिले पुनरावृत्ति गरेको छ ।
