२०८३ आश्विन १२, सोमबार ०७:३२
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला सात वर्षमा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदका क्रममा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीमा ती निकायबाट लामो समयदेखि सीमित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा एउटै परिवारका सदस्यको नाममा सञ्चालित विभिन्न फर्ममार्फत टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा देखाएर ठेक्का हात पार्ने गरिएको र त्यसबाट वार्षिक करिब २५ करोड रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरी परेपछि मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको जनाएका छन् । उनका अनुसार उजुरीमा प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र प्रयोगशालामा भएका खरिदको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।
उक्त उजुरी २०८३ असोज ७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयमा दर्ता भएको हो। उजुरीको दर्ता नम्बर ११२९ रहेको छ। यसको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन गर्न पत्र आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विगतमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले उजुरी परेको आधारमा कतिपय खरि दसम्बन्धी फाइल आयोगले लगिसकेको अवस्था छ ।
उनले उपलब्ध कागजातका आधारमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए। सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन हुनसक्ने भए पनि तोकिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको विषय नयाँ भने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्बन्धित खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
२०८२ वैशाख १४ गते दायर गरिएको उक्त मुद्दामा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । आरोपितमध्ये वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र, राम उदगार यादव तथा माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साहलगायत छन् । यसैगरी सेभेन हिल्स प्रालि., सिनामंगल र त्यसका सञ्चालक अनिल शाह तथा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कोरोनाकालका खरिद पनि अनुसन्धानको घेरामा
कोभिड– १९ महामारीका बेला मधेश प्रदेशमा ठूलो रकमका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद भएको विषय पनि लामो समयदेखि विवादमा छ। तीमध्ये कतिपय उपकरण प्रयोगमा नआएको वा जडान नै नगरी थन्किएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको थियो। यस्तै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरधामअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका लागि १८ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको आईसीयू बेड खरिद गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यीमध्ये केही खरिदसम्बन्धी फाइल अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ ।
प्रयोगविहीन उपकरणमा ‘रि–एजेन्सी’को प्रयास
खरिद गरिएका कतिपय उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै आलोचना भएपछि तिनै उपकरणमा पुनः ‘रि– एजेन्सी’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपसमेत लागेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसबारे अख्तियारले चासो लिएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार विगत ७/८ वर्षमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो भएको दाबी गर्दै विभिन्न उजुरी परेका छन् र तीमध्ये कतिपयमाथि अनुसन्धान जारी छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १२ वटा मर्चरी रेफ्रिजेरेटर खरिदसम्बन्धी विवादसमेत छानबिनको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित लभ मेडिकल हलबाट दुई करोड ८९ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा १२ वटा शव राख्ने रेफ्रिजेरेटर खरिद गरेको थियो ।
खरिद गरिएका उपकरण स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको आरोप लागेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो। आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख परिवर्तन भएपछि नयाँ प्रमुखले भुक्तानी रोकेसँगै खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको र अख्तियारले समेत यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
