सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिशका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
यसैगरी बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । यसैगरी लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसैगरी हुने बताउनुभयो ।



