जनकपुर टुडे

२०८३ आश्विन २१, बुधबार ०७:३४

नेपाली कांग्रेसका जननायक नेताको रुपमा रहेका बीपी कोइरालाको स्मृति यादगार राख्ने अनुरुप वीरगञ्जमा निर्माण गर्ने भनिएको बीपी उद्यान २३ वर्षमा पनि बनाउन सकिएको छ । सो उद्यानको नाममा करोडौ रुपैया खर्चे पनि अवस्था अहिले दिनानुदिन जिर्ण बन्दै गएको छ ।

वीरगञ्जको मुटुमा रहेको करिब १० बिघा जग्गामा निर्माण गर्न भनिएको बीपी उद्यानको पटक शिलान्यास र निर्माणका घोषणा गर्दै दर्जनौ नेताहरु चुनाव जितेर मन्त्रीसम्म बने तर हालसम्म निर्माण गर्न सकिएको छैन । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मका नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न दलका जनप्रतिनिधि फेरिए, सत्ता र नेतृत्व फेरियो, तर जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बीपी कोइरालाको स्मृतिमा बनाउने भनिएको बीपी उद्यान भने २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसक्दा वीरगञ्जका जनप्रतिनिधिहरुमाथि धेरै प्रश्न खडा गर्छ । बीपी उद्यानको मूल योजना २०६० सालमा अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले नेपाल यातायात संस्थानसँग घण्टाघरछेउको करिब १० बिघा जग्गा करिब १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख माधवलाल श्रेष्ठको पालामा जग्गा खरिदका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र विमल श्रीवास्तव नगरप्रमुख हुँदा थप पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । २०६० कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने तथा बीपी उद्यानबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही वर्ष तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत त्यहाँ बीपी उद्यानको शिलान्यास गरेका थिए । तर कामले गति लिन सकेन ।

प्रदेश सरकारको पार्क शिलान्यसमै सिमित

यसैबीच प्रदेश सरकार पनि बीपी उद्यान निर्माणको विवादमा तानियो । २०७५ सालमा तत्कालीन प्रदेश नं. २ सरकारले त्यही जग्गामा शहीद पार्क निर्माण गर्ने भन्दै ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्याससमेत गरे । तर महानगरसँग पर्याप्त समन्वय नगरी बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरी शहीद पार्क बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै विवाद भयो । अन्ततः शहीद पार्कको योजना शिलान्यासमै सीमित भयो । आ.व. २०७७/०७८ मा सालमा संघीय सरकारबाट सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमार्फत बाउन्ड्री वाल, फुटपाथमा इन्टरलकिङ र अन्य प्रारम्भिक पूर्वाधारका कामका लागि रु. करोड र आ.व. २०७८/०७९ मा २ करोड रुपैया बजेट छुटयाइयो । बाउण्ड्रीवालको केही काम मात्रै भयो । फ्लोरसम्बन्धी काम तथा दोस्रो चरणमा फुटपाथमा इन्टरलकिङको काम भएको थियो । तर ठूलो पार्क बनाउने भनिएको निर्माण हुन सकेन ।

महानगरपालिकाको मनपरी

महानगरपालिकाले पटक पटक वीपी पार्क निर्माण गर्ने भन्ने नारा दिदै आएकोमा आफै ठेक्का लगाएर मनपरी गर्न समेत खोजेको थिए । तर उच्च अदालतको आदेशबाट जोगिन गयो । महानगरापलिकाले त्यसमा सयौं सटर बनाएर भाडा समेत २०७९ सालसम्म असुल्दै आएका थिए । तर वर्तमान महानगर नेतृत्वकर्ताले त्यसमा सटर हटाएर प्रयास गर्दै विगतमा गरिएको गलती सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । महानगरपालिकाले २०७८ जेठ ३ गते उद्यानको जग्गामा सःशुल्क सवारी पार्किङ सञ्चालन गर्न ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा पृथ्वीराज कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उजुरी परेपछि उच्च अदालत वीरगञ्जले उद्यानको जग्गा पार्कबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न र पार्कको प्रयोजनबाहेक अन्य भौतिक संरचना निर्माण नगर्न आदेशपछि ठेक्का रद्द भएको थियो । अहिले भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बीपी उद्यानलाई पुनः हरियाली पार्कका रूपमा विकास गर्ने क्रम अघि बढाएको छ । पछिल्लो चरणमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको, तर योजना अनुरुप काम हुन नसकेको भनी भुक्तानी रोकिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत महानगरले बजेट संशोधन गरी वीपी उद्यानका लागि ७० करोड रुपैया छुटयाएको बुझिएको छ । बीपी उद्यानका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि २३ वर्षमा एउटा डिपीआरसम्म निर्माण गर्नसक्नु आफैँमा विकास योजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथिको प्रश्न हो । अहिलेसम्म बिना डिपीआरकै टुक्रा टुक्रामा मनलाग्दी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नु नै जिर्णताको प्रमुख कारण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । वीरगञ्जका दिग्गज नेताहरू संघीय र प्रदेश सरकारमा पुगे, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बने, स्थानीय तहमा पनि पटक–पटक आफ्नै राजनीतिक नेतृत्व आयो । तर आफ्नै शहरको बीचमा रहेको १० बिघा जग्गामा बीपीको नाममा एउटा पूर्ण पार्क बनाउन भने सकेनन् । २३ वर्षमा अहिलेसम्म माटो भर्ने, अधुरा पर्खाल निर्माण र दुबो रोप्ने काम मात्र भएको छ ।