जनकपुर टुडे

२०८३ आश्विन २३, शुक्रबार ०८:३२

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम व्यहोरेको लामो समयपछि भएको समीक्षा र छलफलपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन सुदृढीकरण, संविधान संशोधन तथा समावेशी राज्य पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

ललितपुरस्थित ज्यापू सभा हलमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले ४४ पृष्ठ लामो ‘वर्तमान राजनीति र हाम्रो रणनीतिक दिशा’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, परम्परागत दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, संविधानका कमजोरी, मधेश आन्दोलनका उपलब्धि तथा जसपाको आगामी रणनीतिबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । यादवले नेपालको राजनीति परम्परागत शक्तिहरूको प्रभुत्वबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ रूपान्तरण भइरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, विभिन्न कम्युनिस्ट घटक, राप्रपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लगायतका स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नुमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी, अवसरवाद र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उनको विश्लेषण छ ।

विशेषगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूपान्तरणकारी एजेन्डा कमजोर भएको, वर्गसंघर्षको राजनीतिक आधारबाट विमुख हुँदै पुँजीवादी संसदीय अभ्यासमा केन्द्रित भएको र आन्तरिक गुटबन्दी तथा सत्तामुखी प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सन् २०२५ को जेन– जी युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको जनआकाङ्क्षाका रूपमा व्याख्या गर्दै यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सुशासन र विकास’को नार ासहित सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगबाट चुनावी सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, ठूलो जनादेशले सरकारलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि अवसर दिए पनि त्यससँगै सर्वसत्तावाद र शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम बढेको यादवको टिप्पणी छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय सीमित व्यक्ति वा केन्द्रमा केन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक संस्था, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता कमजोर हुनसक्ने उनको चेतावनी छ । लोकतन्त्र संविधान र निर्वाचनबाट मात्र सुरक्षित नहुने भन्दै उनले राजनीतिक सहिष्णुता, संस्थागत संयम, विपक्षीको सम्मान र विधिको शासनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार मानेका छन् । प्रतिवेदनमा वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि, अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्ने यादवको भनाइ छ । मधेश आन्दोलनले संघीयता, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यसका उपलब्धि पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा राज्यसत्तामा उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनले जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका घटेको स्वीकार गर्दै यादवले निर्वाचन परिणामलाई केवल हारका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् । यसलाई पार्टीको कार्यदिशा, संगठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली र जनसम्बन्धबारे निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन विस्तार, जनसम्बन्ध सुदृढीकरण र राजनीतिक प्रशिक्षणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी, निष्क्रियता र प्रशिक्षणको अभाव अन्त्य गर्दै संगठनलाई अनुशासित र जनमुखी बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने, युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने तथा मिटरब्याजजस्ता सामाजिक–आर्थिक समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पनि पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा समेटिएको छ ।