जनकपुर टुडे

२०८३ आश्विन २३, शुक्रबार ०९:१५

मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी कटौती गर्ने नाममा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारी कटौती गरियो । तर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाई रहेको पाइएको छ । केही कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बस्दै आएको विषयले सरकारले गरेको कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा प्रणाली र राजनीतिक पहुँचबारेसमेत प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा फजूल कर्मचारीसमेत लामो समयदेखि संवेदनशील मानिने यातायात कार्यालयमै कार्यरत रहेको दाबी श्रोतको छ । जनकपुरधामस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २४ जना कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ । त्यहाँ शाखा अधिकृतको तीन दरबन्दी रहेकोमा चार जना तथा सहायक शाखा अधिकृतको पाँच दरबन्दी रहेकोमा ६ जना कार्यरत रहेका छन् । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीमध्ये शाखा अधिकृत चन्देश्वर साह र सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेल फजूलमा रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरू लामो समयदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको श्रोतको भनाई छ ।

सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेल विगत करिब सात वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममै कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले कर्मचारी व्यवस्थापन, पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी व्यवस्थापनमा २ वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था छ । उपलब्ध सरकारी कार्यविधि अनुसार अधिकृत दशौँ तहभन्दा तलका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अवधि तोक्ने व्यवस्था छ ।

दरबन्दी मिलान, नयाँ दरबन्दी सिर्जना, गलत पदस्थापन वा अन्य प्रशासनिक कारणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यसैकारण कुनै कर्मचारी वर्षौँसम्म एउटै कार्यालयमा रहनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यदि कुनै कर्मचारी फजूलमा छन् भने उनीहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अन्य कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने कि त्यही कार्यालयमा राखिरहने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

त्यस्तै, समस्या सर्लाहीको मलंगवा यातायात कार्यालयमा समेत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृतको दुई दरबन्दी रहेकोमा तीन जना कार्यरत रहेको दाबी छ । अतिरिक्त कर्मचारीका रूपमा सहायक शाखा अधिकृत छविन्द्रबहादुर योञ्जन कार्यरत रहेको बताइएको छ । योञ्जन पनि कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध रहेको र सोही कारण लामो समयदेखि कार्यालयमा रहन सकेको आरोप लगाइएको छ । तर, उनको कार्यरत अवधि, फजूल अवस्था, पदस्थापनको निर्णय तथा त्यसमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको वा नभएको विषयमा आधिकारिक कागजात र सम्बन्धित निकायको धारणा आवश्यक छ । मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटमा २०८३ असोज १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । त्यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा, कामकाज तथा दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत भनिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि उनी फजूलमा छन् भने त्यस्ता कर्मचारीलाई त्यही कार्यालयमा राखिरहनुपर्ने प्रशासनिक औचित्यसमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।