२०८३ आश्विन २८, बुधबार ०७:२२
संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन निर्माण, वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण र प्रदेशको स्वायत्तताका विषयमा संघ सरकारको ढिलासुस्तीले प्रदेश संरचना कमजोर बनेको उनीहरूको आरोप छ ।
विराटनगरमा मंगलबार आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशको अधिकार, पहिचान र सुदृढीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीहरूबीच हुने सम्मेलनमा संघीय सरकारको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । म
धेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको कामकारबाही, अधिकार र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न अन्तरप्रदेश सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको स्पष्ट पारे । संघीय सरकारले आयोजना गर्ने सम्मेलन तथा बैठकमा निमन्त्रणाअनुसार सहभागी हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका साझा सवालमा छलफल गर्न केन्द्र सरकारलाई नै खोज्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको बताए । उनले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीनता र प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्यप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । अधिकार नदिई परिणाम मात्र खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
संघीय सरकारले आफूखुसी प्रदेशमा सचिव पठाउने अभ्यासले प्रादेशिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा समानान्तर संरचना खडा गर्न नहुने बताए । वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघले रोक्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने, ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । साथै, छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । मधेशलाई कृषि हब बनाउने, सिमरालाई अन्तरप्रदेश हवाई हबका रूपमा विकास गर्ने, जनकपुर–लुम्बिनी पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने तथा बाढी र डुबान नियन्त्रणका लागि साझा नदी प्रणाली सञ्जाल बनाउने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको मूल खम्बा भएको बताए । संघीयताको सफलता प्रदेशको प्रभावकारितामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने प्रचार तथ्यसंगत नभएको जिकिर गरे । उनले मुलुकको कुल चालु खर्चमा संघ र स्थानीय तहको हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सातै प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी रहेको बताए । संविधानमा प्रदेशका अधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत अधिकार क्षेत्र द्विविधारहित बनाउनुपर्ने बताए । २०७५ सालदेखि उठ्दै आएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनका माग सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्व काठमाण्डु पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्य बलियो बनाएर प्रदेश संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलगायतले पनि धारणा राखेका थिए । सम्मेलनले संविधानप्रदत्त अधिकार, प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, वन तथा शिक्षा ऐन संशोधन र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा मागसहित घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
