२०८३ कार्तिक १, शनिबार ०७:३७
मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको असमझदारी चुलिँदै जाँदा नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारमा सहभागी आफ्ना चार मन्त्रीले शुक्रबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
एमालेको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ भने नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा शुरु भएको छ । एमालेले कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) लगायतका सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको एमालेको आरोप छ ।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । पत्रमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै समर्थन तत्काल प्रभावबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे जानकारी दिएका छन् । प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले जनाए अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको कार्यशैली, विकास निर्माणका काममा देखिएको सुस्तता र पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा भएको उदासीनताका कारण समर्थन जारी राख्नुको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एमालेले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ ।
प्रमुख सचेतक महतोले आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको तथा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएका सहमतिका मुख्य बुँदा कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको बताए । एमालेको बहिर्गमनपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको निरन्तरताका लागि बाँकी दलहरूको समर्थन कायम राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका २८, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ प्रदेश सांसद छन् । त्यस्तै, एमालेका २४, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना प्रदेश सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा कायम कुल सदस्य संख्या र संविधान तथा संसदीय व्यवस्था अनुसार आवश्यक बहुमतको अवस्थाले सरकारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ । एमालेको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सरकारले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि आगामी दिनमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने वा नयाँ सरकार गठनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
यता कांग्रेस र नेकपाले सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको बाटो खुल्न सक्छ । यस अघि पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको चर्चा थियो । पछिल्लो घटनाक्रमले सत्ता साझेदार दलहरूबीच लामो समयदेखि कायम असमझदारी औपचारिक राजनीतिक निर्णयमा परिणत भएको देखाएको छ । एमालेको बहिर्गमनपछि मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीति थप अनिश्चित बनेको छ ।
अब मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुन सक्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख साझेदारमध्ये एक दल बाहिरिएपछि मधेशको सत्ता समीकरण पुनः परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ ।
