२०८३ कार्तिक ४, मंगलवार १८:२७
एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा विज्ञान र प्रविधिले संसारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइरहेका बेला रौतहटका केही गाउँमा भने भूतप्रेत, बोक्सी र झारफुकका नाममा सर्वसाधारणमाथि आर्थिक शोषण भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। दशैँको धार्मिक आस्था र जनविश्वासलाई आधार बनाएर कथित धामी–झाँक्री, भगता र भगतिनीले सर्वसाधारणबाट नगद तथा विभिन्न सामग्री असुल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। तर यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा र सम्बन्धित निकायको सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ।
कटहरिया नगरपालिका–५ को कटहरिया गाउँ, पिप्रा पोखरिया तथा माधवनारायण नगरपालिका–६ र माधोपुरका विभिन्न स्थानमा दशैँको अवसर पारेर घरआँगनमै टेका लगाई खसीबोका बलि दिन लगाउने गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। एकजना धामी–झाँक्रीको घरमा मात्रै एक सयभन्दा बढी खसीबोकाको बलि दिइएको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ।
स्थानीयका अनुसार प्रत्येक खसीबोकाको बलिबापत पाँच सय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ। त्यसबाहेक नगद, साडी, धोती, गम्छा, सुनचाँदीका गरगहना, काजु, किसमिस र विभिन्न फलफूलसमेत चढाउन लगाइने गरेको आरोप छ। एक पीडितले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा आफूहरूले यस्तो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको बताएका छन्।
रोग निको पार्ने आश्वासन, विपन्न परिवारमाथि आर्थिक भार
परिवारमा कोही बिरामी परेमा वा अन्य समस्या देखिएमा भूतप्रेत लागेको, बोक्सीले दुःख दिएको वा अदृश्य शक्तिको प्रभाव परेको भन्दै झारफुक गर्न लगाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। धार्मिक भय र सामाजिक दबाबका कारण कतिपय विपन्न परिवारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएर चिकित्सकीय उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा झारफुकमै निर्भर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु हो। रोग निको पारिदिने नाममा रकम र सामग्री माग्ने तथा धार्मिक विश्वासलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने काम भएको भए त्यो सामान्य कर्मकाण्ड नभई गम्भीर सामाजिक समस्या हो।
पूजा, भाकल र स्वेच्छिक दानदक्षिणा व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। तर डर देखाएर, भ्रम फैलाएर वा बाध्य पारेर रकम असुल्ने कार्यलाई धार्मिक आस्थाको आवरणमा संरक्षण गर्न मिल्दैन।
दलित अधिकारकर्मी र सामाजिक अगुवा कहाँ छन् ?
स्थानीयको आरोपअनुसार यस्ता गतिविधिबाट दलित, विपन्न र शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको विवशताको फाइदा उठाइएको हो भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु समाजका अगुवा र दलित अधिकारकर्मीको पनि जिम्मेवारी हो।
तर वर्षौंदेखि यस्तो गतिविधि चल्दै आएको दाबी भइरहँदा जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था, दलित अधिकारकर्मी र स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चालेको देख्न नपाइएको स्थानीयको गुनासो छ। यद्यपि, सम्बन्धित निकाय निष्क्रिय रहेको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
उजुरी नपरे पनि छानबिन गर्ने प्रहरीको भनाइ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले हालसम्म कुनै पीडितले लिखित उजुरी नदिएको भए पनि सार्वजनिक भएको सूचनालाई आधार बनाएर घटनाबारे छानबिन गर्ने बताएका छन्।
प्रहरीले छानबिन गर्ने बताए पनि अब त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई उजुरी दिन सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने र प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो।
धार्मिक विश्वासका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर छलकपट, धम्की वा दबाब दिएर आर्थिक असुली गरिएको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
अन्धविश्वासको नाममा हुने भनिएको शोषण रोक्ने जिम्मेवारी कसकोरु दलित तथा विपन्न समुदायलाई जनचेतना, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराउन स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा प्रहरी प्रशासनले समन्वय गर्न आवश्यक छ।
आस्था व्यक्तिगत विश्वास हो, तर त्यसैको आडमा कसैको गरिबी, अशिक्षा र विवशताको फाइदा उठाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। रौतहटमा उठेका आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु र दोषी देखिए कारबाही गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नत्र अन्धविश्वासविरुद्ध बोल्नुपर्ने समाज नै मौन बस्दा पीडितको आवाज थप दबिने जोखिम रहन्छ।
