२०८३ कार्तिक ११, बुधवार ०६:४५
मिथिला– मधेशमा कसैको मृत्यु भएपछि ९ औँ दिनपछि मृतकको सम्झनामा गरिने मृत्यु भोज पछिल्लो समय सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रतिस्पर्धाको विषय बन्दै गएको छ ।
दुःखको घडीमा शोकसन्तप्त परिवारलाई सान्त्वना दिनुपर्ने समाजले नै भोज गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिले गरिब तथा विपन्न परिवार आर्थिक सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । परम्परा र संस्कृतिको नाममा गरिने मृत्यु भोज कतिपय परिवारका लागि वर्षौंसम्म ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । घरमा कसैको मृत्यु भएपछि मृतकको अन्तिम संस्कार र अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकर्मको तयारीसँगै परिवारका सदस्यलाई मृत्यु भोजको चिन्ताले सताउने गरेको छ । आफन्त गुमाएको पीडामा रहेका परिवारले शोक मनाउनुपर्ने समयमा भोजको व्यवस्थापन, खर्च जुटाउने र पाहुनाको सत्कार गर्ने झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।
जात र समुदायअनुसार मृत्यु भएको १३ दिनभित्र तीनदेखि पाँच पटकसम्म भोज गर्नुपर्ने चलन अझै पनि कायम छ । कतिपय परिवारले सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन र अरूभन्दा ठूलो भोज आयोजना गर्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । भोजमा कति मानिस सहभागी भए, कति खर्च गरियो र कस्तो व्यवस्था गरियो भन्ने विषयलाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने प्रवृत्तिले यो परम्परा झन् बोझिलो बन्दै गएको छ । मृत्यु भोजलाई परम्परा, संस्कृति र रीतिरिवाजसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
अन्नदान गर्नु पुण्यको काम भएको र भोजले आफन्त तथा परिवारबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि समाजमा छ । तर, यस्ता परम्परा निर्वाह गर्न ऋण लिनुपर्ने र त्यसकै कारण परिवारको आर्थिक अवस्था बिग्रने अवस्था आए त्यसलाई संस्कृतिको नाममा विकृतिका रूपमा लिनुपर्ने पूर्वशिक्षामन्त्री रेणु यादव बताउँछिन् । पूर्वमन्त्री यादवले मृत्यु भएपछि अनिवार्य रूपमा भोज गर्नुपर्ने प्रथाको न्यूनीकरणसंगै यसको अन्त्यका लागि समेत सामाजिक पहल आवश्यक रहेको बताइन् । समाजले जबर्जस्ती लादेको परम्पराका कारण परिवारहरू आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेकाले यसको परिवर्तनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मृत्युमा अनिवार्य भोज गर्नुपर्ने प्रथाको न्यूनीकरण मात्र नभएर अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समाजले जबर्जस्ती लादेको परम्परा भएकाले यस प्रथाको न्यूनीकरणका लागि हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ पूर्वमन्त्री यादवले भनिन् । भोज संस्कार र सामाजिक दबाबका कारण नभई व्यक्तिको स्वेच्छाले हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशमा बढी जनसंख्या रहेको यादव समुदायमा २५ देखि ५० गाउँका मानिसलाई एकैपटक सहभागी गराएर सभा भोज गर्ने चलनसमेत छ । ठूलो संख्यामा मानिसलाई निमन्त्रणा गरेर आयोजना गरिने यस्ता भोजमा खर्चसमेत अत्यधिक हुने गरेको छ । सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने माध्यमका रूपमा मृत्यु भोजलाई विस्तार गरिनु उचित नभएको जनकपुरधाम वडा नम्बर ९ का श्यामकिशोर साह बताउँछन् । ‘मृत्यु भोजलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा हतोत्साही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले भोजका नाममा हुने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई शिक्षा, जीविकोपार्जन र समाजको आर्थिक उन्नतिमा उपयोग गर्न सके सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने बताए ।
एउटा भोजमा स्वजातीय आफन्तले ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो खर्चले कुनै विपन्न परिवारको लामो समयसम्मको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्न सक्छ । भोजमा खर्च गरिने रकमलाई बालबालिकाको शिक्षा, सीप विकास तथा आयआर्जनका गतिविधिमा लगानी गर्न सके सक्षम र शिक्षित समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने स्थानीय रामसुन्दर यादव बताउँछन् । मृत्यु भोजका कारण परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक संकटको एउटा उदाहरण सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१ की दुर्गादेवी रजक हुन् । सासूको मृत्यु भएपछि उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले भोज गर्न नसक्ने बताइन् । तर, समाजका मानिसले भोज गर्नैपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उनले बाध्य भएर तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिनुप¥यो । ऋणको ब्याज जसोतसो तिर्दै आए पनि मूलधन चुक्ता गर्न नसक्दा उनी अझै ऋणको बोझबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन् ।
दुर्गादेवीको समस्या मधेशका धेरै परिवारको साझा पीडा भएको सप्तरीका पत्रकार गोपाल गुप्ता बताउँछन् । पत्रकार गुप्ताका अनुसार मृत्यु भोज गर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यताका कारण मधेशका सयौँ परिवार ऋण लिएर भोज गर्न र त्यसपछि वर्षौंसम्म ऋण तिर्न संघर्ष गर्न बाध्य छन् । शोकमा परेको परिवारलाई आर्थिक भार थप्नेभन्दा पनि सहयोग र सहानुभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा सामाजिक दबाबका कारण उल्टै ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको देवको भनाइ छ । भोजका नाममा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी तथा नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मृत्यु भोजको परम्परालाई मानवीय संवेदना, सामाजिक सद् भाव र पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । तर, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नाममा विपन्न परिवारलाई ऋणमा डुबाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु उचित नरहेको पीडितहरु पनि बताउँछन् ।
