२०८३ कार्तिक १५, आइतवार ०७:३२
मधेशको लागि अति नै महत्वाकांक्षी सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि अघि बढाइएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रद्द गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को सचिवालयको निर्देशनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर टेन्डर प्रक्रिया रद्द गराइएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा प्रहरीले कार्तिक १२ गते दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तटबन्धन आयोजनाको निरीक्षणका लागि सिरहा पुगेका महानिर्देशक रजौरियालाई लहानबाट र आयोजना प्रमुख रिजाललाई बर्दिबासस्थित कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । दुवैलाई सोही दिन काठमाडौं ल्याइएको थियो । कार्तिक १३ गते बिहान उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पु¥याइएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले दिनभर सुनकोसी मरिण आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियाबारे सोधपुछ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने सहमतिपछि दुवैलाई छाडिएको थियो । सुनकोशी– मरिण आयोजनाले बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो । तर, त्यसको दुई दिनअघि अर्थात् कार्तिक १४ गते नै आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको सूचना प्रकाशित ग¥यो । तालुकदार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ थाइल्यान्डमा रहेका बेला ठेक्का रद्द गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै गत साउनभित्रै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले वैशाख ४ गते मातहतका निकायलाई ३२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै चार महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउन भनेका थिए ।
मन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ठेक्का लागेलगत्तै आयोजनास्थल अवलोकन गर्ने तयारीसमेत थियो। तर, मन्त्री विदेशमा रहेका बेला ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको छ । आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चीन, भारत र भियतनामका ६ कम्पनी सहभागी थिए । प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन चिनियाँ कम्पनी मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएका थिए । छनोट हुनेमा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एनेंग–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन छन् । बाँकी तीन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिरिएका थिए । खरिद ऐन संशोधनपछि लागू भएको ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणालीअनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । यस व्यवस्थामा योग्य कम्पनीका आर्थिक प्रस्तावको औसत निकालिन्छ र औसत रकमको सबैभन्दा नजिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ ।
तीन कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले आर्थिक प्रस्ताव खोलिएपछि ठेक्का पाउने कम्पनी टुंगिने अवस्थामा थियो । यसअघि पनि सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का विषयमा शाहले चासो राखेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले काममा ढिलाइ भएको भन्दै पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गर्दा शाहले ठेक्का नतोड्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला साहका पूर्वाधार सल्लाहकार रहेका हालका पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले घिसिङलाई भेटेर निर्माण कम्पनीलाई थप समय दिन आग्रह गरेका थिए । साहको चासोपछि कम्पनीलाई दुई महिना समय दिइएको घिसिङको सचिवालयका एक पूर्वअधिकारीले बताएका छन् । तर, थपिएको समयमा पनि प्रगति नभएपछि आयोजनाले २०८२ मंसिर ८ गते पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता तोडेको थियो ।
२०७९ माघमा काम शुरु गरेको उक्त कम्पनीले २०८४ असारसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सम्झौता अवधिको करिब ६१ प्रतिशत समय बित्दा भौतिक प्रगति भने १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीलाई सरकारले सम्झौता तोड् दासम्म दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो । कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापतको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिएको थियो । रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतोका छोराको विवाह प्रधानमन्त्री साहका काकाकी छोरीसँग भएको पारिवारिक सम्बन्धसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यही सम्बन्धका आधारमा शाहले यसअघि ठेक्का जोगाउन पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सुनकोशीको पानी सिन्धुलीस्थित मरिण खोलामा पु¥याएर मधेशको रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषालगायतका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसैबीच, दुई उच्च सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर टेन्डर रद्द गराइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले अनभिज्ञता जनाएका छन् । आफू कुनै छलफलमा सहभागी नभएको र आयोजनाबारे जानकारी नभएको बताउँदै उनले सम्बन्धित कर्मचारी तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग बुझ्न सुझाव दिए ।
