२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार ०७:२०
न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म न्यायिक कामबाट विमुख नहुने सन्देश दिएको छ ।
सोमबार सम्पन्न बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै आरोपका आधारमा कसैलाई दोषी करार नगर्न र निष्पक्ष छानबिनबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मादेखि केही न्यायाधीशको नाम जोडेर आर्थिक लेनदेन र मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठक बसेको छ । शुक्रबार शुरु भएको बैठकमा १६ मध्ये १४ जना न्यायाधीश उपस्थित थिए। पहिलो दिन कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि सोमबार पुनः बैठक बसेर पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
सो बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निर्णयको पृष्ठभूमिमा सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । फुल कोर्टले पहिलो बुँदामा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । संविधान र कानुनको सर्वोच्चता आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता भएको जनाउँदै त्यसप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा भने सार्वजनिक भएका समाचारमा उठाइएका आर्थिक लेनदेन तथा मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । सर्वोच्चले ती समाचारलाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पूर्वाग्रहरहित छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ,’ निर्णयमा भनिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको विषयमा हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अदालतले कानुनी प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने सन्देश दिएको छ ।
त्यस्तै चौथो बुँदामा भने छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित नगर्न सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आमनागरिक र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने गरी जिम्मेवार हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई दोषी करार गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ । यही निर्णयले आरोप सार्वजनिक हुँदैमा सम्बन्धित न्यायाधीशले स्वतः इजलास छोड् नुपर्ने अवस्था नरहेको संकेत गरेको छ ।
नाम जोडिएका हरि फुयाँलसहितका न्यायाधीशले न्यायिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने विषय उठिरहेका बेला फुल कोर्टले छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म नियमित न्याय सम्पादन जारी राख्ने धारणा अघि सारेको छ । पछिल्लो विवादमा विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि अदालतका मुद्दा प्रभावित पार्न न्यायाधीशहरूसँग कुराकानी गरिएको दाबी गरिएका केही ह्वाट्सएप सन्देश सार्वजनिक भएका छन् । ती सन्देशको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन । यसले प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित केही न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसै प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) भित्र प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयसमेत चर्चामा छ । तर सार्वजनिक भएका सन्देश र आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा महाभियोगको विषयमा तत्काल निष्कर्षमा पुग्न कठिन देखिएको छ ।
त्यस्तै पाँचौँ बुँदामा सर्वोच्चले न्यायिक कामलाई निरन्तरता दिन सबै अदालतका न्यायकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक समाचारबाट विचलित नभई सदाझैँ न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन सबै अदालतमा कार्यरत कर्मचारी तथा न्यायिक पदाधिकारीलाई आह्वान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । फुल कोर्टको निर्णयले एकातिर न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै आरोपका आधारमा न्यायाधीशलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट अलग गर्न नहुने धारणा अघि सारेको छ । न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठा जोगाउने र उठेका प्रश्नको कानुनी निरूपण गर्ने जिम्मेवारी अब सम्बन्धित छानबिन निकायको निष्पक्षतामा निर्भर रहने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
