२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार १५:३१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति दिएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
भएको के हो?
अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि २०३२ फागुन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट लिएको थियो। तर, कम्पनीले छुट पाएको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको र सर्तविपरीत अन्य प्रयोजनमा लगाएको भन्दै सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
जफत गर्ने निर्णय भएपछि जग्गा रोक्का गरिए पनि भूमाफियाहरूले सरकारी निकायका विभिन्न तहबाट निर्णय गराएर फुकुवा गराएर सट्टापट्टा तथा व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्याए।
विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कठ्ठा १ धुर १ कन्वा र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कठ्ठा ८ धुर गरी ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा दुरुपयोग भएको छ। तहतहका सरकारी निकायबाट निर्णय हुँदै प्रस्तावलाई नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको थियो।
जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिँदा जग्गाको मूल्यांकनमा समेत ठूलो अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ। विराटनगरको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर मोरङकै साविक बनिगामा गाविसको कम मूल्य पर्ने जग्गा कम्पनीका नाममा खरिद गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनीले बनिगामाको ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ। अख्तियारका अनुसार सट्टापट्टाबाट कम्पनीले बढी मूल्यको सहरी क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरी कम मूल्यको जग्गा प्राप्त गर्दा सरकारी सम्पत्तिको मूल्यमा ठूलो अन्तर पारेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको आयोगको जिकिर छ। आयोगले विराटनगरको मूल्यांकनअनुसार ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको हो।
को–को छन् प्रतिवादी?
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा पहिलो नम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, दोस्रोमा तत्कालीन संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजाल छन्।
त्यस्तै, आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव नुरपति कँडेल र धुव्रवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बरिराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा.अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्री पनि प्रतिवादी छन्।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर काकीलाई समेत आरोपपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ। मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उमिर्ला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदी पनि प्रतिवादी छन्।
त्यसैगरी, फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत लोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला झुम्का सुनसरीका माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, योजना अधिकृत वसन्तराज अमात्य र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेंद्रप्रसाद श्रीवास्तवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला झुम्का सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ सुनिल उराँव, बनिगामा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराम पाण्डे तथा खरिदार इन्द्रनारायण भगत, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमनाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारी कर्मचारीबाहेक जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बूढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बदरप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि आरोपपत्रमा प्रतिवादी छन्।
मृतकका हकवालासमेत प्रतिवादी
अख्तियारले यस प्रकरणमा मृत्यु भइसकेका केही व्यक्तिका हकवालालाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम काकी, मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल र उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको पनि मृत्यु भइसकेको भन्दै उनीहरूको हकवालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
मृतकका हकवालाहरु सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला काकी, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजाललाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
जग्गा किन्नेहरु पनि प्रतिवादी
अख्तियारले सरकारी जग्गा विभिन्न तह हुँदै हाल आफ्नो नाममा कायम गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगको आरोपपत्रअनुसार अनिता देवी धनावत, अनु काकी, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ र टेकबहादुर महत प्रतिवादी छन्।
त्यस्तै, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका, निरू श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तिवारी, प्रकाश शर्मा र भारती मास्के श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसैगरी, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीला कुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवलाई समेत जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
