२०८३ कार्तिक १८, बुधवार ०७:४१

वर्षौंदेखि बागमती सिँचाइ आयोजनामा काम गर्दै आएका ५४ जना ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी नै धरापमा परेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

नयाँ सिँचाइ नियमका कारण आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले नियम संशोधनसहित रोजगारीको सुनिश्चितता माग गरेका हुन् । आफ्ना मागप्रति आयोजना व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि सर्लाहीको कमैयास्थित आयोजना कार्यालयको मूलगेटमा धर्ना सुरु गरेका छन् । ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सुरज पासवानको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेर पाँचबुँदे मागसहित कार्यालय प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

संघर्षरत कर्मचारी विनोदकुमार पासवानका अनुसार २०८३ कात्तिक ११ गते प्रकाशित नयाँ सिँचाइ नियमले आयोजनामा कार्यरत ५४ जना कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको छ । नियममा आवश्यक संशोधन नगरिए तत्कालै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामबाट बाहिरिनुपर्ने र आगामी वर्षहरूमा थप कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि आयोजनाको काममा खटिँदै आए पनि स्थायी प्रकृतिको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उमेर हदका कारण रोजगारी गुमाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र नयाँ नियमले सिर्जना गरेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

संघर्ष समितिले यसअघि नै सर्लाही र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म ज्ञापनपत्र पठाइसकेको जनाएको छ । तर माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकको उमेर हद खारेज गर्नुपर्ने, नयाँ सिँचाइ नियम संशोधन गर्नुपर्ने र विगतमा गठित नौ सदस्यीय समितिले तयार पारेको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन सिँचाइ विभागको च.नं. १०६९ को पत्रसहित मन्त्रालयमा दर्ता भएको र त्यसको दर्ता नम्बर ४८२० रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन २०७५ वैशाख ३१ गते दर्ता भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्तै, चाडपर्व खर्च, पोसाक, महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । माग पूरा गराउन संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो चरणमा कात्तिक १६ देखि २० गतेसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको सवारी प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिने र मंसिर ८ देखि १३ गतेसम्म सवारी प्रवेशद्वार तथा कार्यालयको मूलगेट दुवैमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ । यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए मंसिर १४ गतेदेखि हेडवक्र्स ब्यारेजका गेटसमेत बन्द गर्ने र सम्पूर्ण ज्यालादारी कर्मचारीले काम बहिष्कार गर्दै अनिश्चितकालीन धर्ना दिने संघर्ष समितिको घोषणा छ ।

Comment

Related News