जनकपुर टुडे

२०८३ कार्तिक २१, शनिवार ०७:२८

मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ६१ वटा पालिकामा भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै पनि निवेदन नदिएको पाइएको छ। प्रदेशमा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या भूमिहीन रहे पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा न्यून सहभागिता देखिएपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा शुक्रबार दलित सरोकार मञ्च, सप्तरीले पुरक एसियाको सहयोगमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय भूमि संवादमा अध्येता रघुनाथ लामिछानेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका दलितमध्ये ४४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । करिब १३ लाख मधेशी दलितमध्ये आधा जति भूमिहीन रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -युएनडिपी) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले बताए । तर, प्रदेशभरि जग्गा प्राप्तिका लागि १६ हजार ६६७ जना दलितले मात्र फाराम भरेका छन् । भूमिहीनको ठूलो संख्या जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी नहुनुको कारण खोजी गरी उनीहरूलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने लामिछानेले बताए ।

सुकुमबासीको परिभाषा परिमार्जन, सूचना प्रवाहको दायरा विस्तार तथा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एक जना पनि भूमिहीन जग्गा प्राप्तिबाट वञ्चित रहेसम्म भूमिहीनताको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामाशीष यादवले भूमि जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संवाद हुनु सकारात्मक भएको बताए । नागरिकले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र अधिकार प्राप्तिका लागि स्वयं पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए। भूमिहीनको उपयुक्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका महासचिव फौदसिंह स्याङ्बाले स्थानीय तहले इच्छाशक्ति देखाए भूमिहीनका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । जसपा नेता चन्द्रेश्वर पासवानले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा राखे ।

दलित विकास समिति मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानले नागरिकता नभएकै कारण दलित समुदाय भूमि प्राप्तिको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । पूर्वमन्त्री शारदा थापाले पहिचान, आवास र रोजगारी सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बिचौलियाको प्रभाव पनि भूमिहीनको समस्या समाधानमा बाधक बनेको बताइन् । सो कार्यक्रमका आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले ६१ पालिकामा एक जनाले पनि जग्गा प्राप्तिका लागि फाराम नभर्नु गम्भीर विषय भएको बताए । समयमै समस्या पहिचान गरी पहल नगरे विशेषगरी दलित समुदायका ठूलो संख्याका नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ थियो ।