बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ स्थित गमहरगाउँका करिब एक सय घरपरिवार यतिबेला विस्थापित हुनुपर्ने त्रासमा छन् ।
करिब ६० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई बस्ती खाली गराउन बारा जिल्ला अदालतबाट आदेश आएको खबर सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दामा चिन्ता र अन्योल बढेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेकै दिन बस्ती हटाउने अदालतको आदेशबारे जानकारी पाएपछि उनीहरूको खुसी चिन्तामा परिणत भएको हो । गत कात्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड, २०८३ बमोजिम वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयले निस्साको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए ।
लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा रहेका उनीहरू अदालतको आदेशपछि आफ्नो घरबास नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । स्थानीयका अनुसार बस्ती हटाउने आदेशको खबर सार्वजनिक भएपछि केही व्यक्तिहरू गाउँमै पुगेर तत्काल जग्गा खाली नगरे डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइदिने चेतावनी दिन थालेका छन् । साना र जीर्ण टहरामा दुःखजिलो गरेर जीवन गुजारिरहेका विपन्न परिवारलाई घरबारविहीन हुनुपर्ने डरले सताएको छ। कतिपय स्थानीय रातभर निदाउन नसकेको बताउँछन् ।
स्थानीय बासिन्दाले आफूहरू ४० फिट चौडा बाटो छाडेर लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । उक्त बाटोको दुवैतर्फ वडा कार्यालयले नालासमेत निर्माण गरिसकेको छ भने बाटो ढलान गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेको भन्दै पूरै बस्ती हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय छोटेलाल चौधरीका अनुसार बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–नकटुवाका नरेशप्रसाद यादव लामो समयदेखि उक्त बस्ती हटाउने प्रयासमा छन् । बस्तीको पश्चिमतर्फ नम्बरी र ऐलानीसमेत गरी पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका यादवले बस्ती हटाएर आफ्नो जग्गालाई सिधै मुख्य सडकसँग जोड्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ । सोही विषयलाई लिएर यादवले २०७९ फागुन २ गते स्थानीय बिरजु महतो धानुकसहित १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने ठहर गर्दै बस्ती हटाउने आदेश दिएको स्थानीयले बताएका छन् । अदालतको आदेशपछि घरटहरा भत्काइने चेतावनी आएको भन्दै ७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मीलगायत वृद्धवृद्धा र स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् । जीवनको अधिकांश समय बिताएको बासस्थान गुमाउनुपर्ने अवस्था आए कहाँ जाने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताएको छ । स्थानीय उमाकान्त महतोले आफूहरू सार्वजनिक सडक नमिची ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको बताए ।
सार्वजनिक बाटोको नाममा वर्षौंदेखि बस्दै आएको बस्ती नै हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको गुनासो छ । त्यस्तै, २६ वर्षीय स्थानीय रुपेशकुमार महतोले विपन्न नागरिकको पीडा बुझिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्न खोजिए आफूहरू प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । स्थानीयले कुनै पनि हालतमा बस्ती खाली नगर्ने अडान लिएका छन् । यस विषयमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष शिवशंकर महतो कोइरीले स्थानीयको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा स्थानीय बासिन्दाको भेला आयोजना गरी बस्तीको वास्तविक अवस्था र समस्याबारे छलफल गर्ने तथा त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर विषय उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वडाध्यक्ष कोइरीले अदालतको आदेशले सयौँ परिवारको गाँस र बास खोसिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका निर्णय, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश तथा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको अवस्थामा बस्ती हटाउनुभन्दा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
यता, जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीसमेत थालेका छन् । आफूहरूको बसोबास र आवासको अधिकार सुरक्षित गर्न न्यायिक तथा प्रशासनिक दुवै तहबाट पहल गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । करिब ६ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ। एकातिर अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विषय छ भने अर्कोतर्फ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

