प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुख पदबाट तिलक परियारको बर्खास्तगी तथा डा. राजेश झा अहिराजको नियुक्तिलाई लिएर विविध खाले बहसहरु जन्मिँदैछन् । राष्ट्रपतिको यस कदमप्रति केन्द्रिय राजनीतिमा आ–आफ्नै खाले प्रतिक्रिया हुने नै भए । तर प्रदेश सरकारबाट जसरी यसबारे पहिलो तीखो प्रतिक्रिया आएको छ, त्यसले केन्द्रिय राजनीतिको अस्थिरता र अन्यौलको प्रभाव यस प्रदेशमा पनि परिलक्षित भएको छ । यसले नवनियुक्तडा. राजेश झाको कार्यकाल निवर्तमान प्रदेशप्रमुख परियार जस्तो सहज हुने स्थिति देखिँदैन ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अतिरिक्त केन्द्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड—माधव नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) तथा नेका लगायतको आक्रोश तथा लेनीदेनीमा कुशलता उनको पहिलो परिक्षा हुनेछ । सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)भित्रको द्वन्द्वको प्रभाव केन्द्रिय राजनीति तथा बाँकी छवटा प्रदेशमा देखिएपनि प्रदेश नम्बरदुईको सत्तावृत्तमा यसको प्रभाव हालसम्म देखिएको थिएन । यस प्रदेशमा संघीय सरकारप्रति कटु आलोचकीय मुद्रामा सँधै प्रस्तुत हुने जसपाको सरकार रहेपनि निवर्तमान प्रदेशप्रमुख परियारसंगको सम्बन्ध सहज र सौहार्द्रपूर्ण रहँदै आएको थियो । दलित समुदाय तथा दसवर्षे माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका परियार जुझारु राजनीतिज्ञ र नरम स्वभावका सहनशील छवि भएका नेता मानिन्छन् । मोहन वैद्यको नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) परित्याग गरेर रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादीमा सामेल हुनजाँदा विचारभन्दा सत्तामा अवसर खोजेको भनेर क्रान्तिकारीवृत्तमा उनको आलोचनापनि हुने गरेको छ । तथापि उनि विगतको वैचारिकयोगदानको निम्ती प्रायः सबैपक्षबाट सम्मानित हुँदै आएका छन् ।
प्रदेश नम्बरदुईको प्रमुखमा उनको नियुक्ति प्रत्यक्षतः प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी पक्षबाट भएपनि उनको कोटा भने बादल पक्षको नै हो । त्यसैल अहिलेको उनको बर्खास्तगीको एउटा सूत्र प्रधानमन्त्री केपी ओली क्याम्पभित्र प्रभावको दृष्टिले शीर्ष तीनभित्र पर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसंग पनि जोडिन्छ । र यस्ले ओली सामू बादलको विश्वास घटदै गएको हो कि ? भन्ने प्रश्नपनि खडा गर्छ । जहाँसम्म परियारको स्थिति छ, उनले प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो कार्ड खोलेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली जनकपुर रेलवेको कार्यालय उद्घाटन गर्न आउँदा उनी स्वागतको निम्ति विमानस्थल गएकै थिए । तरपनि प्रदेशप्रमुखस्तरमा ओली कहरको पहिलो शिकार उनि नै भएका छन् । आफ्नो बर्खास्तगीबारेको पहिलो प्रतिक्रियामा उनले आश्चर्य र दुःख व्यक्तगर्नुले सत्ताधारी पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा उनको तटस्थता काम नलागेको तिक्ततापनि अभिव्यक्त भएको छ । यस बर्खास्तगीलाई सत्तावृत्तमा कसैले दलितविभेदसंग जोडदैछने भने कसैले परियारले ओलीनेतृत्वको सरकारको इच्छा नबुझी प्रदेशसरकारले प्रस्तुतगरेका विधेयकप्रस्तावलाई सहजरुपमा सदर गर्दैजानुको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
कयौँले यसलाई जनकपुर रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईसंग परियारको पी.ए.को विवादलाई कारण मानेको पनि पाइन्छ । स्वयं परियारले आफ्नो दलितत्व र पी.ए.संग रेलवेका महाप्रबन्धक भट्टराईसंगको विवादलाई कारणको रुपमा औँल्याएका छन् । यी कारणहरु आंशिकरुपमा सत्य हुनसक्छन्, तर मूख्यकारण भनेको राजनैतिकरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र सत्तालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने चरम महत्वकांक्षा नै हो । उनको यस महत्वकांक्षा पूर्तिमा, जो उनका अनुकूल छैनन्, नजिकका भएपनि उनि हुत्याउन सोँचविचार गर्दैनन् र अनुकूल छ भने जतिसुके टाढा रहेपनि वा जस्तोसुकै विगत रहेपनि नजिक ल्याउन तथा प्रभावशाली स्थानमा पु¥याउन बेर गर्दैनन् । कमसे कम परियारको बर्खास्तगी र डा. झाको नियुक्तिले यसैलाई प्रमाणित गर्छ । भर्खरै फागुन ८ गते विराटनगरको आमसभामा उनले ‘सर्वोच्च अदालतले कदाचित संसद विघटन गर्ने उनको कार्यलाई बदर गर्यो भने जनताले नस्वीकार्ने तथा सडक आन्दोलनमा जाने’ भनेर आफ्नो महत्वकांक्षी मनसाय प्रष्ट गरिसकेका छन् । वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीको स्थिति हेर्दा सत्ताधारी नेकपाको उनको समूहबाहेक प्रायः अधिकांश राजनैतिकदलहरु उनको विपक्षमा देखिएका छन् ।
उनले संसदविघटन गरेपछि प्रायः सबै दलभित्र संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भनेर खतरनाक विवाद शुरुभएको स्थिति रहेपनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असम्वैधानिक हो भन्नेमा प्रायः सबै समान देखिन्छन् । तरपनि यी सबै आलोचना र राजनैतिक आक्रमणहरु झेल्दै प्रमओली जसरी एकपछि अर्को कदम चाल्दै गैरहेका छन्, त्यसले उनको दृढ निश्चयी महत्वाकांक्षी योजनाको संकेत दिन्छ । प्रचण्ड–माधवसंगको सत्तासंघर्षमा पार्टीभित्र बहुमतको आधारमा उनि अल्पमतमा छन् भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैले उनि यस समस्यालाई राजनैतिकभन्दापनि प्राविधिक किसिमले व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् । त्यो भनेको सामान्य सम्वैधानिक जटिलताहरुको माध्यमबाट गम्भीर सम्वैधानिक र राजनैतिकसंकट तथा अन्यौलता सिर्जना गर्दै जानु र यसै निहुँमा आफ्नो सत्ता अवधि लम्ब्याउँदै जानु देखिन्छ । यसै होला भनेर अहिले केही भन्नु हतारो हुनेछ, तर जसरी प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चअदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्नु आफ्नो निम्ती अप्रिय हुने तथा सहजै नस्वीकार्ने भनेर ‘जनता’को नाममा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकाछन्, त्यसले उनी सहजै समर्पणगर्ने मानसिकतामा छैनन् भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ । शायद उनले त्यस अवस्थाबारे पनि सोँच्न थालेकाछन् ।
यस्तोमा उनको योजनामा कामगर्ने प्रदेशप्रमुखहरुको आवश्यकता पर्नेछ । प्रदेशप्रमुखबाट परियारको बहिर्गमन र राजेश झाको आगमनमा यस सोँचले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमानपनि गर्न सकिन्छ ।प्रदेश नम्बरएकमा प्रचण्डपक्षीय सांसदहरुले त्यस प्रदेशका मूख्यमन्त्रीलाई सकसमा पारेपछि उनले संघीयसंसद विघटन भएजस्तै प्रदेशसंसदपनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा परियारको बर्खास्तगीलाई हेर्ने हो भने सम्भावित चित्रहरु प्रष्ट देखिन्छन् । र, यस्तो छ भने प्रचण्डपक्षीय अन्य दुईजना प्रदेशप्रमुखहरुको दिन गन्ती शुरु भैसकेको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । निवर्तमान प्रदेशप्रमुखले यस बर्खास्तगीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको र अनुमान समेत न भएको भनेका छन् ।फागुन ७गते जतिबेला उनी प्रजातन्त्रदिवसको समारोहमा प्रमुखअतिथिको रुपमा भागलिँदै थिए, सम्भव छ, त्यति नै बेला राष्ट्रपतिले उनको बर्खास्तगीको पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेकी थिइन् । हुन त उनले आफू कुनैपनि गूटमा नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए, तर शायद प्रम ओलीको गूटले आफ्नो महत्वाकांक्षा पूर्तिमा उनलाई अवरोधक ठानेको हो ।
सम्भव छ, कुनै अप्रत्यक्ष तरिकाले उनको मनसाय बुझ्ने प्रयास भएको होस र उनले अनुकूल जबाफ दिएनन् । जे होस, प्रदेशप्रमुखमा डा.झाको नियुक्तिपछि अन्य प्रदेश जस्तै प्रदेश नम्बरदुईमा पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क हुनसक्छन् । लामो समयदेखी पत्रकारिता गरेको तथा मधेश आन्दोलनमा सशस्त्र र निःशस्त्र मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरुको निम्ती अनौपचारिक मुखपत्र बनेर उदाएका डा. झा केही वर्षदेखी मधेश आन्दोलनमा ओलीपक्षीय स्वरको रुपमा चिनिँदै आएका छन् । सम्भव छ, उनले यसैको पुरस्कार पाएका छन् । विगत केही वर्षदेखी उनले जसरी प्रम ओलीका सबै कदमहरुको समर्थन खुलेर गर्दैआएका छन् र उनको विरोधीहरु (प्रचण्ड–माधव पक्ष, मधेशकेन्द्रित दलहरु वा अन्यपार्टी भएपनि)को कटुविरोध गर्दैआएका छन्, त्यसले उनिप्रति ओलीप्रति विश्वास बढाएको हुनुपर्छ । अझ एक देश, दुई पार्टी र तीन प्रदेशको धारणा व्यक्तगर्ने नवनियुक्त प्रदेशप्रमुख डा. झा वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट राजनैतिक विश्लेषकको रुपमा चिनिदै आएका छन् । उनले आफ्नो यो असन्तुष्टि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा खुलेआम राख्दै आएकापनि छन् ।
प्रदेश नम्बरदुईमा नयाँ प्रमुखको आगमनमा यस प्रदेशको सरकारको प्रवक्ताले जसरी तीखो प्रतिक्रिया र परियारको बहिर्गमनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्, यसमा डा. झाको जसपा नेताहरु प्रतिको कटु आलोचकीय दृष्टिकोण पतिको आक्रोशपनि निहित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । हुन त प्रदेशप्रमुख प्रदेशमा एकातिर सम्वैधानिक अभिभावक अर्थात राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हुन्छ भने अर्कोतिर राजनैतिकरुपमा संघीयसरकार र प्रदेशसरकारबीचको सम्बन्ध सूत्र र आवश्यक पर्यो भने संघीयसरकार अनुकूल प्रदेशसरकारलाई नियन्त्रणगर्ने औजारपनि हुने गर्छ । वर्तमान स्थितिमा राजनीतिकदलहरु भित्र संसद पुनस्र्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा देखिएको बहस कटु विवादमा परिणत हुँदैगएको छ, र यसले अनेकौँ राजनीतिक सम्भावनाको द्वार खोली दिएको छ । यो भनेको पार्टीहरुको विभाजन र प्रदेशहरुमा संसदिय समीकरणमा परिवर्तन, नयाँ सरकारगठन र प्रदेशसंसद विघटनका सम्भावनाहरुपनि छन् ।
प्रदेश नम्बरदुईमा सरकार चलाईरहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र जसरी डा. बाबूराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव निकटको समाजवादी पार्टी (सपा) घटक र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो लगायतको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) घटकका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक–अर्कालाई निषेध गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छन्, त्यसले स्थितिमा सकारात्मक सुधार भएनभने जसपाभित्र विभाजनको संकट बढदै गएको देखिन्छ । डा. भट्टराई र यादवको सपा घटक प्रम ओलीको संसदविघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै संसद पुनस्र्थापनाको निम्ति जनआन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ, भने ठाकुर–महतो लगायतको राजपा घटकले प्रम ओलीको कदमलाई असम्वैधानिक भनेपनि नयाँ निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ । जसपाभित्रको यो विभाजित मनःस्थिति प्रम ओलीको निम्ती अनुकूल स्थिति हो । यस्तोमा पदेश नम्बरदुईमा जसपाभित्र खेल्नसक्ने अथवा कुनै अन्य सम्वैधानिक कदम चाल्न आफू अनुकूलको प्रदेशप्रमुख आवश्यक थियो । सम्भव छ, प्रम ओलीको ठम्याईमा निवर्तमान प्रदेशप्रमुख परियार यसका निम्ती अनुकूल थिएनन् ।
प्रदेश नम्बरदुईको कमान दिएर डा. झालाई पठाउनु पछाडीको यो उद्देश्य बुझ्न गाह्रो छैन । तथापि प्रदेश नम्बरदुईमा राजनीतिक र जनस्तरमा जसरी प्रम ओलीको कदमप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ, त्यसको प्रभावबाट डा. झाको नियुक्ति अप्रभावित नरहनुपनि स्वाभाविक नै हो । यस्तोमा प्रम ओलीको सत्ता महत्वाकांक्षाको रणनीतिले डा. झालाई उपयुक्त देख्नु स्वाभाविक हो । हुन त संसदिय लोकतन्त्र आफैमा एउटा अस्थिर राजनैतिक ढाँचा हो । यस्मा सबै आफ्नो चुनावी सीट बचाउने चक्करमा लाग्ने गरेको हुनाले, पार्टीहरु गैरवैचारिक अवसरवादी भीड मात्र हुने गर्छन् । प्रचण्ड–माधव भर्सेज ओलीको द्वन्द्व होस, संसद पुनर्गठन वा नयाँ निर्वाचनको पक्षमा देशैभरी आमसभाको नाममा दुबै पक्षमा भीड जुटाउनु होस वा संसदियपार्टीहरुमा संसद पुनर्गठन वा निर्वाचनको नाममा चर्केको विवादको स्थिति होस ; सबैको पछाडी सत्तामा अवसरको खोजीको उद्देश्यमात्र निहित छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!