२०७८ जेष्ठ ३१, सोमबार ०७:२५

कोभिड–१९ को बढदो विश्व्यापी संव्रmमणले नेपाल लगायत विश्वका प्राय सबै जसो देशहरुलाई आर्थिक रुपले निकै कमजोर एवं जर्जर बनाई दिएको छ । गरीब, कमजोर एवं विकासशिल राष्ट्रहरु जो बैदेशिक सहायता माथि नै निर्भर रहदै आएका छन, त्यसको अवस्था झन दयनीय हुन गएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनको वुहान शहरवाट नै कोभिड–१९ को संव्रmमण बढेको सम्बन्धि अमेरिकी दावीको गहन छानविन चलिरहेको छ । कोभीड– १९ को संव्रmमणले उत्तरी छिमेकी चीनलाई त खासै क्षति पु¥याएको छैन तर विश्वकावाकि देशहरुको आर्थिक अवस्थालाई साहै कमजोर बनाएका कारण चीन चाहेर पनि आफनो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउन सकेको छैन । हालै जारी एक नया अनुसन्धानमा कोभिड– १९ का कारण चीनले झन्डै १ ट्रिलियन डलर (१ खर्ब डलर) को घाटा सहन वाध्य भएको छ । चिनिया राष्ट्रपति सिजिन पिंगको महत्वाकाक्षी परियोजना बीआरआई अन्तरगत विश्वका दर्जनौं देशहरुले लिएको ऋणको आकारतथाति देशहरुमा भएका लगानी रकम फिर्ता आउँने संम्भावना रहेको देखिदैन । एक ट्रिलियन डलरको घाटा सामान्य नोक्सान होईन, यसलेबिआरआईको परिकल्पनालाई पनि तहसनहस पार्न सक्दछ ।

बिआर आईको भविष्य अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ । चीनकाहानशासकहरु आफनो देशको उत्पादनलाई विश्व बजारमा जुनमार्गको उपभोग गर्ने गर्दथे त्यसलाई नै “शिल्क रुट” अथवा “रेशममार्ग” भन्ने गरिन्थ्यो । त्यति वेला चीनमा रेशमको नै बढी उत्पादन र व्यापार हुने गरेका कारण पनि त्यसलाई रेशममार्ग भनिएको थियो । चीनका वर्तमान राष्ट्रपती सि जिनपिगंले सन– २०१३ मा आफनो महत्वाकाक्षी परियोजना“वन बेल्ट वनरोड” लाई अघि सारेका थिए । यस परियोजना अन्तरगत विश्वका अधिकांश देशहरुमा चीनको उत्पादनलाई पु¥याउनु थियो अथवा व्यापार विस्तार गर्नु थियो । यसको निम्ति चीनले ति देशहरुको बन्दरगाह, हवाईअडा, द्विप समुह, रेलमार्ग र स्थलमार्ग आदिको समुचित उपभोग गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । चीनले उपयोग गर्न खोजेको समुद्रीमा र्गलाइृ “मेरीटाईम” रोड तथा स्थलमार्गलाई “इकोनोमिक बेल्टको” दिएको थियो । दुवैलाई एकिकृत रुपमा बेल्ट एवं रोड ईनिसिलिटम (बीआआई) को संज्ञा दिईयो । चीनले बीआरआईलाई मूर्तरुप प्रदान गर्न कतिपप्य देशहरुको बन्दरगाहहवाईअडा, द्विप समुह, रेलमार्ग, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा भूभागमा थिलामो समय सम्मको निम्ति आफनो कब्जामा लिनु आवश्यक थियो ।यसको निम्ति उसले ति देशहरुलाई अत्याधिक ऋण दिएर भए पनि आकर्षित गर्नुको विकल्प थिएन बीआरआईको माध्यमवाट चीनले एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरु सहित अफ्रिका र यूरोपलाई सडक सन्जाल , रेलमार्ग तथा जलमार्ग मार्फत जोडेर ब्यापार गर्न खोजेको छ ।

एक दशक भित्र मानै चीन खर्बौं डलरको लगानी गरेर भएपनि यस महत्वाकाक्षी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । आंतकवाद र त्यसले त्रस्त पारेको क्षेत्र, गृहयुद्ध तथा विभिन्न कारणले शरणर्थी समस्या भोगिरहेका देशलाई बीआरआईको यो नीति आकर्षक लागि रहेको हुन सक्दछर यस्ता देशहरु यसमा सहभागी पनि भईरहेका छन । इराक, सिरिया, लिबिया र यस्ताखालै दर्जनौ अफ्रिकी देशहरुको निम्ति बीआरआई आशाको किरणको रुपमा देखा परेको छ । केहीवर्ष अघि सम्म बीआरआईमा ७० वटा देशहरु सहभागी थिए जबकि स्थित हालयता आएर यसको संस्था १३८ पुगेको छ । सन २०१९ सम्म दक्षिण पुर्व, दक्षिण एसिया , मध्यएशिया, मध्यपुर्वएशिया, दक्षिण प्रशान्तपुर्वी अफ्रिका , पुर्वी र सोवियत संघवाट अलग भएका कतिपय राष्ट्रहरु यसमा आफनो सहमति जनाएको अवस्था छन । वर्तमान अवस्थामा युद्ध तथा द्वन्दएवं हिंसा तथा आंतकका कारण जजंर अवस्थामा पुगेका अधिकांश देहरु यसमा शामिलछन । पाँचदर्जन भन्दा बढी मुलुकभएर गुज्रिने र संसारका तीन अर्ब जनसंख्या भन्दा बढीलाई समेटने परियोजनाको निर्णय कुनै एउटा मुलुक अथवा कुनै संस्थाले एक्लै गर्न सम्भव पनि छैन , त्यो उचित पनि छैन तसर्थः बीआरआई परियोजनालाई साकार पार्नचीन सफल हुने सम्भावना देख्दिैन । यसको सफलतावाट विश्व राजनितिको नेतृत्वलिने मानसिकता बोकेको चीनको निम्ति यो लक्षय त्यति सजिलो हुने छैन ।

विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एशियाली विश्वका बैंकले दिने गरेको ऋण तथा अनुदान पारदर्शी हुने गर्दछ जवकि चिनिया ऋण अपारदर्शी हुने गर्दछ । सन–२०१३–१४ देखि नै बीआरआईमा संलग्न कतिपय देशहरुको कुल जिडिपीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकमचीनको ऋण र व्याज भुक्तानीमा नै जाने गरेका कारण ति देशहरु अब यसवाट पन्छिन खोज्दैछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्स, मलेशिया र बंगलादेश पनि यसवाट पन्छिन खोज्दैछ । अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपति डोनालड ट्रम्पले त चीनले नै कोरोना महामारी फैलाएको कारण उसलेविश्व समुदायलाई क्षतिपुर्ती वापत १० ट्रिलियन डलर (१० खर्ब डलर) भुक्तान गर्नुमांग गरेका छन । चीनवाट ऋण लिएका देशहरु अब हात उठाएर नै हामी ऋण भुक्तान गर्न असमर्थ छौं भन्दै चीन सित आग्रह गर्न सक्दछ र कतिपय देशहरु त अहिले नै आग्रह गरि रहेको पनि छ । चीनले अहिले सम्म गरेको लगानी फिर्ता हुन सकेन भन्ने चीन भित्रनि कलहउत्पन्न हुन सक्ने छ । सत्ताधारी चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टीका कतिपय नेताहरु शुरु देखि नै यसका विरोधी रही आएका छन ।चिनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्यमित्र राष्ट्रको सहायतालाई कठिन बनाउने गर्दछ आर्थिक तथा वितिये सहायता दिन वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नु भन्दाचिनले परियोजनामा आधारित सहायतार चर्को व्याज दरमा ऋण प्रवाहित गर्दै आएको छ ।

आफनो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न कुटनितिक सम्बन्ध विस्तार गरी ति देशको प्राकृतिक सम्पदा माथि आफनो प्रभाव जमाउन, अन्तराष्ट्रिय बजारमा आफनो मुद्राको प्रयोग गराउन र अन्यशक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी लाभ लिने उदेश्यले यो विआरआई परियोजना ल्याइएको ठम्याई विश्लेषकहरुको रहेको छ । आफनो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आफनो राष्ट्रका कम्पनीहरुलाई सम्भव भएसम्म राजनितिक बन्दरगाहमा आफनो प्रभावकायम राख्न प्रोत्साहन गरेको पाईन्छ । चिनले दीर्घकालिन राजनितिकमहत्वको विषयमा सहयोग गर्दै आएको कारण अन्य राष्ट्रले छोटो अवधीमा लिने फाईदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुने छैन । यसले चीनलाई झन बढी फाईदा पु¥याएको छ । दिर्घकालिन राजनितिक परियोजनामा चीनले लगानी गरेकाले लामो समय सम्म त्यसको फाईदा चीनलाई मात्रै हुने देखिन्छ । चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुता नै संकटमा पर्ने गरी ऋणमा लगानी गरेको देखिन्छ । चीनले श्रीलंकाका विभिन्न परियोजना अन्र्तगत करिब ८ अर्ब अमेरकी डलरकोलगानी गर्यौ , ऋणमा दविएको श्रीलंकाले “ईक्वीटी” मा परिवर्तन गर्नु पर्यो, पुवाधार माथि स्वामित्व चिनको हुने भयो । श्रीलंकामा चिनियाउपनिवेश विरुद्ध आन्दोलन समेत भएको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह९९ वर्षको निम्तिचीनको अधिनमा गईसकेको छ भन्ने मट्टाला एयरपोटमा पनिचीनको बर्चस्व रहेको छ ।

कुनै वेलाचीन माथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दै आएको ईस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तानमा पनि अब चीनको विआरआई परियोजना अन्तर्गतको सिपेक (चीन पकिस्तान आर्थिक मार्ग) वाट पाकिस्तानलाई होईन एकलौटी रुपमा चीनलाई नै फाईदा हुनेछ भनिदावी गर्न थालिएको छ । हाल सम्म ८६ विलियन डलर खर्च भईसक्दा पनि सिपेकको एक तिहाई काम पनि हुन सकेको छैन । सिपेक कार्यान्वयनमा आएपछि चिनिया उत्पादनग्वादर बन्दरगाह हुदै अरब सागर मार्फत पुरै विश्वमा पु¥याईने छ तर यस वापत चीनलाई ९१ प्रतिशत जब कि पाकिस्तानलाई जाबो ९ प्रतिशत मात्रै नाफा हुन सक्ने विश्लेषण पाकिस्तानका विज्ञहरुको रहेकोछ । चीनले दिने गरेको ऋण मार्फत आएको पैसाको सदुपयोग पनि चिनियाहरुले नै गर्ने अर्थात ठेकेदार पनि चीनको, ईन्जिनियर, विज्ञ र सल्लाहकार पनि चीन कै हुने गरेका कारण केवल ऋणको भारी पाकिस्तानको टाउकोमा हुने छ । पैसाको खर्च आफनो हिसाबले गर्नेछ । चीनले सिपेक मार्फत १.४ ट्रिलियन डलरको निर्यात गर्ने दावी पनि पाकिस्तानका विश्लेषकहरुको रहेको छ । अहिले नै पाकिस्तानको मेट्रोलाई चीनले खरिद गरि सकेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानखानले पनि चीनले दिएको ऋणको शर्तको वारेमा आफुलाई केही पनि जानकारी नभएको तथा चीनको ऋण चुक्ता गर्न पाकिस्तान असमर्थ भएकोले सम्पुर्ण ऋण माफी गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन ।

कोभिड–१९ का कारण पनिविआरआई अन्तर्गतको परियोजना सहजरुपले संचालनहुने सम्भावना देखिदैन नतयसको ऋण नै उठने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थः यसको भविष्य अन्यौल ग्रस्त हुन गएको छ ।

Comment

Related News