२०७८ श्रावण ५, मंगलवार ०७:३७

नेपालको संसदिय राजनीतिको दृष्टिले यो हप्ता संघ र प्रदेश नम्बर २, दुबैको निम्ती ऐतिहासिक रह्यो । यस हप्ता ओली सरकारको बहिर्गमन र देउवा सरकारको आयु सुनिश्चित भयो भने प्रदेशनम्बर २मा प्रदेशप्रमुखले दुईजना मन्त्रीलाई मातृभाषामा शपथ गराउन मानेनन् । उल्लेखनीय छ, यसभन्दा पहिले संघीय संसद र प्रदेशसंसदमा सांसद र मन्त्रीहरुले मातृभाषाहरुमा शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । साउन ३गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मतदानबाट बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वास जनाएको विदितै छ । कुनै अप्रत्यासित भएन भने यो प्रतिनिधिसभा बाँकी कार्यकालको निम्ती सुरक्षित भएको छ । आफ्नो कुर्सी बचाउन र जसरीभएपनि आफ्नै नेतृत्वमा संसदिय निर्वाचन गराउने उद्देश्यले राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर दुई–दुई पटक संसद विघटन गराउन सफल निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगमनको कम्तीमा यस पटक अब कुनै सम्भावना छैन ।

ओलीले पार्टीभित्रको विवादको निहुँमा जसर ीसम्विधानको आफूखुशी व्याख्या गरेर प्रमको कुर्सी कज्याएर बसेका थिए, यस्मा सर्वोच्च अदालतले दुबैपटक हस्तक्षेप न गरेको भए स्थिति जटिल हुँदै गै रहेको थियो । ओली जसरी सम्विधानको नामलिँदै गैरसम्वैधानिक शैलीमा राज्यका अङ्गहरुमा आफू अनुकूल कब्जा जमाउँदै गैरहेका थिए, त्यसले देशलाई क्रमशः गैरसम्वैधानिकता तथा शासकीय सनकपन तिर डो¥याउँदै लग्दै थियो । स्थिति कतिसम्म गम्भीर देखियो भने सम्वैधानिकरुपमा कोरम नै नपुगेको बैठकमा अध्यादेशका भरमा ओली सम्वैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दै गैरहेका थिए, र त्यसै बैठकमा प्रधानन्यायाधिश सहमतिमा मुन्टो हल्लाउँदै थिए । उनले बैठकमा भाग लिनु आफ्नो सम्वैधानिक दायित्व रहेको भनि रहेका थिए, तर शासकले आफू अनुकूलको हित साध्न गैरसम्वैधानिक अध्यादेशलाई आधार बनाउँदै गएकोमा विरोध सम्म जनाउन सकेका थिएनन् । यसलाई सत्ताको उन्माद नै भन्नु पर्छ कि पार्टीभित्रकाले काम गर्न दिएन भनेर ओलीले पटक–पटक संसद विघटन गरे । आफ्ना विरोधीहरुलाई जसरीभएपनि पेलेर कुनामा पु¥याउने उनको सनक नीतिले उनलाई निरङकुशतातर्फ लैजाँदै थियो । यो संसद मात्र होइन, प्रकारान्तरले गणतन्त्रको निम्तीपनि खतरनाक थियो । उनले संसदभित्रका मात्र होइन, संसदबाहिरका राजनीतिकशक्तिहरुलाई समेत पिरोले ।

यहीकारण थियो, कि राजतन्त्रवादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी तथा गैरसंघियतावादीहरु बाहेक संसद भित्र र बाहिरका गणतान्त्रिक राजनीतिकशक्तिहरु सबै उनको विरोधमा देखिए । संसदभित्र नेका, माओवादीकेन्द्र र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी विरोधमा त हुने नै भए, एमालेभित्रको माधवनेपाल समूह शुरुदेखी नै वर्चस्वको प्रतिस्पद्र्धामा थिए ; उनको आफ्नै समूहबाट समेत आठजनाले उनको विरुद्धमा देउवाको पक्षमा मतदान गरे । प्रतिनिधिसभामा एक सय एक्काइसजना एमाले सदस्य मध्ये त्रियानब्बेजना ओलीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका थिए, तर संसदमा देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको निम्ती विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा विपक्षमा (अर्थात् ओलीको पक्षमा) त्रियासीजनाले मात्र मत दिए । हुन त ओलीपक्षीय एमाले नेताहरुले देउवाको पक्षमा मतदिने एमाले सांसदहरलाई गद्दार र पार्टी हितविरोधी भन्दै कार्वाहीको तयारी गरिरहेका छन् । उनिहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई अग्रगमन भनिरहेका छन् । तर नेका, माओवादीकेन्द्र र जसपा लगायतको गठबन्धनले ओलीसरकारको बहिर्गमनलाई प्रतिगमनबाट जोगिएकोरुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको निम्ती त यो अवसरऐतिहासिक ै हो । गणतान्त्रिक सम्विधान घोषणापछि भएको संसदिय निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस पहिलोपटक सरकार बनाउँदैछ । सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपबाट रस्वतन्त्र हैसियतमा गठबन्धन नै किन न होस, गणतन्त्र घोषणापछि संसदिय निर्वाचनबाट निर्वाचित कुनै नेका सांसदले सरकारको नेतृत्व गरेको पहिलो पटक नै हो ।

ओलीको दुईतिहाईको सरकार भएपनि उनले सरकार बनाउन अर्को निर्वाचन कुर्नू परेन । यस अर्थमा नेका र देउवालाई भाग्यशाली नै ठान्नु पर्छ, र दुबैले यस्को निम्ती ओलीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ, जस्ले आफ्नो एकहोरो महत्वाकांक्षा र निरङकुश प्रवृत्तिको कारण आफ्ना नजिकका र मित्रहरुलाई चिढ्याए र टाढा पु¥याए । यसैकारण आफू एक्लिए र देउवाको निम्ती प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनाहरु जन्मने अवसर दिए । संसदिय सम्विधानको दृष्टिले देउवा सरकारको गठनपनि ऐतिहासिक नै छ । सम्विधानमा रहेका अमूत्र्तताको प्रयोग गरेर ओलीले पटक–पटक गरेको संसद विघटन, उपरीसतहबाट हेर्दा सम्वैधानिक नै देखिएका थिए । हरेक पटक सम्विधानको धारापनि प्रयोग गरेर र राष्ट्रपतिको आदेशबाट नै संसद विघटन भएको देखिन्थ्यो । शासकको यो मनमौजीपना सम्विधानको धाराहरुको प्रयोगमा विद्यमान अमूत्र्तता र लचकताको परिणाम थियो । सम्विधानको धारा ७६(५) दलहरुबाट सरकारबन्ने कुनैपनि सम्भावना नरहने अवस्थामा संसद बचाउने अन्तिमउपायको रुपमा सम्विधानमा राखिएको थियो । यो विगतको सम्विधानभन्दा फरक व्यवस्था हो । यस धारा अनुसार राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउने स्थिति नरहेमा अन्तिम अवसवरको रुपमा कुनै सांसदले आफूले बहुमतको सरकार बनाउने दावी गरे राष्ट्रपतिले उसलाई अववसर दिने व्यवस्था हो । यस धारा अनुसार कुनै सांसदले संसदमा विश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सांसदहरु स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउने तथा यस्मा दलको ह्वीप नलाग्ने मनसाय राखिएको थियो ।

तर यस्को भाषिक अमूत्र्तताले दोहोरो अर्थ लाग्ने देखियो । यसै कारण ‘दलिय व्यवस्थामा दलहरुको सर्वोच्चताको’ तर्क ओलीले दावी गरेर पार्टी ह्वीपको धम्की दिइरहेका थिए । यद्यपि धारा ७६(५)को व्यवस्था, सरकारमा रहेको दल वा प्रधानमन्त्रीले संसदमा परिस्थिति प्रतिकूलदेखेर वैकल्पिक सम्भावनाहरुलाई उपेक्षा गर्दै संसद विघटन गर्ने मनसायलाई निरस्त गर्नका निम्ती नै व्यापक बहसपछि राखिएको ओलीपक्षकै वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङ्गले भनेको भिडियो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पटक–पटक प्रसारण हुँदै आएका छन् । तर, यसलाई विडम्बना नै मान्नु पर्छ कि, सन्तुलित र तथ्यसंगत वक्तव्यको निम्ती परिचित नेता नेम्बाङ्गले आफ्नै भनाईहरुलाई खण्डन गर्दै ओलीले गरेको संसद विघटनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यस पटकको सर्वोच्चको फैसलाले सरकार गठन सम्बन्धमा सम्विधानमा रहेका सबै अमूत्र्तताहरुलाई हटाईदिएको छ । यस अर्थमा ओली बहिर्गमन र देउवा आगमनको यस प्रकरणमा सरकार गठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्छ । यस समग्र परिदृश्यमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका प्रशंसनिय र सम्विधानपालनाका निम्ती अभिभावकीय खबरदारीको रहेको देखिन्छ । यस पटक देउवाको विश्वासको प्रस्ताव संसदिय राजनीतिमा व्याप्त गैरजनवादी अवसरवादलाई नङग्याउने दृष्टिले पनि ऐतिहासिक रह्यो । खास गरी जसपाभित्रको अवसरवाद त गज्जबको देखियो ।

उदाहरणको निम्ती जसपाका राजकिशोर यादव लगायत ओलीको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुलाई लिउँ । महन्थ ठाकुरपक्षीय जसपा, ओली सरकारमा सामेल हुँदा आफ्नो सम्भावना नदेखेपछि ‘दस दिनको निम्ती सरकारमा को जान्छ ? सत्ता लालसामा ठाकुरपक्षीय सांसदहरु उपेन्द्रपक्षमा जान थालेकोले गूटगत अस्तित्व जोगाउन मन नलागेरपनि बाध्यभएर उनले यस्तो गर्नुपरेको बुझ्न गाह्रो छैन, तर यसले नैतिकता र अवसरवाद सम्बन्धी प्रश्न त खडा गर्छ नै । वस्तुतः यो समूहगत् अस्तित्व जोगाउन बाध्य नेताको विवशता हो । संसदको रोस्टममा बोली रहँदा वृद्ध नेता ठाकुरको अनुहारमा देखिएको उदासीले उनको गूटमा रहेको अवसरवादी साथीहरुले उनलाई दिएको पीडा र विवशता प्रष्ट देखिएको थियो । तर यो अवसरवाद जसपा र महन्थ ठाकुरको समूहमा मात्रै हो, भन्ने पनि छैन । यो अवसरवाद वर्तमान संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र हो र यसबाट कुनैपनि पार्टी मुक्त छैनन् । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ललितनिवास प्रकरणमा फरार झैँ रहेका नेका उपाध्यक्ष विशेष अदालतमा हाजिर हुनु र नौ करोडभन्दा बढीको बिगो रहेको मुद्दामा दसलाखको धरौटीमा रिहा हुनु, तर कोहीपनि नबोल्नु संसदिय राजनीतिमा सबै अवसर छोप्न नै गएका हुन भन्ने स्पष्ट छ । वर्तमान सत्ता लोलुप राजनीतिमा नैतिकता तथा जनवादिताको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो । अहिलेको प्रकरण वस्तुतः संसदिय व्यवस्थामा उत्पन्न आन्तरिक अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन मात्र हो । यो हप्ता प्रदेशनम्बर २ को निम्तीपनि ऐतिहासिक रहयो । यस प्रदेशमा सरकारमा भर्खरै सामेल माओवादीकेन्द्रका दुईजना मन्त्रीहरुको आफ्नो मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिने इच्छा सफल हुनसकेन ।

उनिहरुले शपथ गंहण मैथिलीमा लेखेरै लगेको थिए, तर प्रदेशप्रमुखले ‘कानून छैन’ भनेर नेपालीमा नै शपथ लिन बाध्य गराए । संघीयसंसद होस वा प्रदेशसंसद, सांसदहरुले मातृभाषामा शपथ लिनु नयाँ विषय होइन । यसभन्दा पहिलेपनि कैयौँ सांसदहरुले यस्तो गरिसकेका छन् । तर यस पटक प्रदेशप्रमुख डा. राजेश झा ले मैथिलीमा शपथग्रहण गराउन मानेनन् । उनले आफूलाई कानूनको प्रतिनिधिको रुपमा उभ्याए । हुन त केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि कुनैपनि दिन उनको छुट्टी हुनसक्छ । तर उनले मातृभाषाको प्रयोगको निम्ती अझै मूत्र्त कानूनको आवश्यकता छ, भन्ने संकेत दिएकै छन् । यस्ले मातृभाषीहरुको निम्ती थप आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याएको छ । यस अर्थमा प्रदेशप्रमुखको मातृभाषाविरोधी अडानलाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्छ । प्रदेशप्रमुखले आफू मातृभाषा विरोधी नभई कानूनको वफादार पालक भन्न सक्छन् । तर यस्तो हो भने यसभन्दा पहिले मातृभाषामा शपथ ग्रहण गराएका राष्ट्रपति र प्रदेशप्रमुखहरुलाई के भन्ने ? उनिहरु सम्विधानविरोधी थिए त ? त्यसो होइन । वस्तुतः प्रदेशप्रमुखको पद संघीयसरकार, प्रदेशसरकार, प्रदेशका राजनीतिक दलहरु तथा जनताबीचको सम्बन्धमा व्यावहारिक र कूटनैतिक पद हो, जस्ले सम्विधान र सरकारको हितसाधन गर्छ ।

प्रदेशप्रमुख डा. झा प्रदेशनम्बर २मा नियुक्त भएर आउने बित्तिकै आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर लगाएर आफू तत्कालीन ओली सरकारको संकीर्ण राष्ट्रवादी लाइनमा हिँडने प्रष्ट संकेत दिईसकेका थिए । होइन भने वर्तमान सम्विधानको मूलमर्म संघीय गणतन्त्र र संघीयताको मूलमर्म सबै मातृभाषाहरुको विकास हो भन्ने आत्मसात् गर्ने थिए । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भनेर सम्विाधानमा घोषित वाक्यावलीले यसै मर्मलाई अभिव्यक्त गर्छ । यो अन्तर्बोध नै हो कि संघीयसंसद होस वा प्रदेशसंसद, शपथ ग्रहणको दस्तावेजीकरण हालसम्मको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली (परिमार्जित खसकुरा)मा गरिएपनि यसभन्दा पहिले मातृभाषामा शपथग्रहण गर्दा अवरोध गरिएको थिएन । यस पटक भने गरिएको छ । यसले शासक संकीर्ण भयो भने मातृभाषाहरु सरकार, संसद र राज्यको निम्ती असहज हुनसक्छ भन्ने एकपटक फेरी बोध गराएको छ । यसले मातृभाषाहरुले नेपालीभाषासंगको समानताको निम्ती थप, सम्भवभए सम्म मैत्रीपूर्ण र निर्णायक आन्दोलन तथा यस विषयमा प्रदेशसंसदबाट तत्कालै पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । यस अर्थमा प्रदेश प्रमुखको यस कदमलाई ऐतिहासिक नै भन्नु पर्छ ।

Comment

Related News