२०७८ कार्तिक ९, मंगलवार ०७:२१

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य अमरेन्द्र कुमार यादव समेत निवेदक रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका सदस्यहरुलाई ०७८ असोज २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार असोज २२ गते सात दिने स्पष्टिकरण मागेको थियो । सदस्यहरुले गएको असोज ३१ गते मन्त्रालयलाई जवाफ दिएका थिए । मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेकोमा आपत्ति जनाउदै सदस्यहरुले कात्तिक ७ गते उच्च अदालतमा मन्त्रालय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका ९ जना सदस्यहरुसित स्पष्टिकरण मागेको छ । सदस्यहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने पदीय कर्तव्य इमान्दारी रुपमा पालना नगरेको कारणले उक्त संस्थाको कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकोले पदबाट किन नहटाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेको थियो ।

प्रदेश सञ्चार ऐन ०७७ अनुसार प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथ कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बोर्ड र प्राधिकरणका सदस्य नियुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भरत प्रसाद साहले सम्हालेपछि सदस्यहरुको काम कर्तव्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टिकरण मागेका थिए । सात दिने स्पष्टिकरण सोधेर कामविहीन रहेको सदस्यहरुलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सदस्यहरुले मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पुगेको हो । गएको चैत २० गते आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलका सदस्यहरु नियुक्त गरिएको थियो ।

Comment

Related News