अपडेट 
२०७९ आश्विन ६, बिहीबार ०७:५१

संघीय संसदका दुवै सद्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुई दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणकालागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन् ।

मंगलबार राति १२ बजे सम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा रहेपनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेनन् । सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भएको छ । मंगलवार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम संघीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दौ आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद् मा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई हुवहु पारित गरेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ । तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राज्यमै दोस्रो दर्जाका जिवन जिउन बाध्य भएकाहरुलाई राष्ट्रपतिले निकास दिने सवैले सोचेका थिए तर, त्यो हुन सकेन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा नागरिकता विहीनहरुको वेथिति भने यथावत भएको छ । नागरिकता विहीनहरु काठमाण्डुमा आन्दोलनमा छन् तर, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उनीहरुको भविष्य अन्धकारमा गएको जानकारहरु बताउँछन् । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा राष्ट्रपतिको कदम असम्वैधानिक रहेको भन्दै आन्दोलन थालिएको छ । लाखौं नागरिकता विहीनहरुलाई नागरिकता दिई रोजी रोटीमा लाग्नु पर्ने समयमा उनीहरुलाई नागरिकता विहीन गरेर बाच्ने अधिकार खोस्नु न्यायोचित नरहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

Comment

Related News