२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ०७:५१

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परमादेश माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकरी दिए । रिटमा शुक्रवार (आज) सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शीतलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । दायर गरिएको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । विहीबार दर्ता भएको सिंह र थापाको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको भए सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा निवेदकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।

निवेदनमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिबाट नेपालको दुबै सदनले दुईपटक प्रमाणीकरणको लागि पेस गर्दा समेत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिनु आफैमा नागरिकबाट चुनिएको संसदको घोर अपमान र संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ । साथै नागरिकताबाट बन्चित लाखौ नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकार माथि कुठाराघात भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । संघीय संसद्का दुबै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन् । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

Comment

Related News