अपडेट 
२०७९ आश्विन १३, बिहीबार ०६:५०

जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेश सरकारको ‘केबिनेट बैठक’ नबसेको एक महिना भइसकेको छ ।सरकारले विहीबार ‘केबिनेट ’ को नियमित बैठक बोलाएको छ ।

सरकारको नियमित बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख सचिवले अटेर गरेको आरोप लगाइएको छ ।‘ मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको झण्डै एक महिना भयो’ नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका रामसरोज यादवले भने, कैबिनेटको नियमित बैठक र निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको हो । ‘सरकारले गरेका दर्जनौ निर्णयहरु अलपत्र परेका छन्’ मन्त्री यादवले भने, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कयौं क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतबीच सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ । स्रोतहरुका अनुसार सचिव कार्यालयमा नियमित उपस्थित रहे पनि मुख्यमन्त्री राउतसित सम्पर्क हुँदैन् ।दुबैबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेकाले विहीबारको केबिनेट बैठकमा त्यसको प्रभाव पर्ने एकजना मन्त्रीले जनाए ।नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले भने, सरकारले गरेका निर्णयहरु प्रमुख सचिवले प्रमाणीकरण गर्न छाडेका छन् । प्रमुख सचिवको कारण झण्डै डेढ सय दीर्घ रोगीले उपचार खर्च पाउन सकेको छैन् ।सरकारले निर्णय गरिसके पनि प्रमुख सचिवले उनीहरुलाई दिनुपर्ने सुविधा रोकेको बताइएको छ । बच्चाको पिता कायम गराउन कानूनी र सामाजिक लडाइ लडिरहेकी निहारिका सिंहलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैया दिने निर्णय समेत कार्यान्वयन भएको छैन् ।सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रदेश सचिव राउतले रोकेको मन्त्रीहरुको आरोप छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख सचिवसित पटक– पटक सम्पर्कका लागि गरेको प्रयास सफल हुन सकेन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले मौखिक आदेश दिएको भरमा आर्थिक कारोबार गर्न नसकिने प्रमुख सचिव राउतको अडान छ ।वित्तीय सहायता सम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मौखिक रुपमा कार्यान्वयनगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने कर्मचारीमा त्रास देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री राउत निकट स्रोतहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरी कार्वान्वयन समेत गर्न सचिवले अटेर गरेका छन् ।सचिवले हरेक निर्णयमा मुख्यमन्त्री राउतको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रमुख सचिव राउतले आफूलाई सास्ती दिन प्रदेशमा पठाइएको दुखेसोगर्दै कानून विपरीतको काम कुनै दबाबले नगर्ने बताउने गरेको स्रोतहरुले जनाएका छन् । चुनावको मुखमा प्रमुख सचिवले सरकारलाई असहयोग गर्न थालेको मन्त्रीहरुको आरोप छ ।तर मन्त्रीहरुबीच पनि समन्वयको चरम अभाव देखिएको छ ।मुख्यमन्त्री राउतले भनेका योजना समेत मन्त्रीहरुले कार्यान्वयन गर्दैनन् ।मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा उनको सहमति बेगर नै अनेकौ योजना कार्यान्वयनमा रहेको बताइन्छ । स्रोतहरुका अनुसार मुख्यमन्त्रीका फोन समेत केही मन्त्रिले उठाउँदैनन् ।तर मुख्यमन्त्री राउत माओवादी केन्द्रका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहको ‘इशारा’मा काम गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।साहले अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरुमाथि दबाब दिने र मुख्यमन्त्रीबाट समेत दबाब दिलाउने गरेको उनीहरुको कथन छ । मधेश प्रदेशमा स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी र मन्त्रीबीच मधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन् । बैचारिक रुपमा फरक मन्त्री र कर्मचारीबीच तालमेल हुन नसक्दा कयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच चर्किएको विवादले दीर्घरोगीहरुको उपचार सुविधा, निहारिकालाई दिने आर्थिक सहायता लगायतका कतिपय कामहरु अलपत्र परेका छन् । निजामती कर्मचारी ऐन बने पनि विवादकै कारण नियमावली बन्न नसकेको बताइन्छ ।निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेकाले प्रदेश सरकारको गतिविधि खुम्चिएको छ ।सरकारले कर्मचारीहरुलाई चलाउन नसक्ने भएकाले पनि सरकारी सुविधा बाहेक मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले अन्य काममा दबाब बनाउन सक्ने अवस्था छैन् ।

Comment

Related News