संघीय सरकारमा नरहे पनि गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउको विरोध गरेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले राज्यले गरेको ‘फ्रेमिङ’का आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि अध्यक्ष राउतले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियामा भनेका छन् , ‘२१ सिट भएको नयाँ÷राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको अहिलेको पक्राउलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलावा केही भन्न सक्दिन ।’
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुखलाई एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले हटाउन खोज्दा जनमत पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो । सरकारको पछिल्लो दुईवटा कार्यको सार्वजनिक रुपमा राउतले विरोध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राउतको कथनलाई एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नोटिस’मा लिएका छन् । संघीय सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकार बाहिर नै रहेको जनमत पाटीको नेतृत्वमा मधेशमा रहेको सरकारलाई एमाले, कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले समर्थन गरेको छ ।
संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम जानाजान राउतले गरिरहेको भन्दै एमालेका कयौँ नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारबाट जनमतलाई हटाउनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित रहेका डा. राउतले रविको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले रुचाएका छैनन् । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा.शरद यादवले रविको पक्षमा पार्टी रहेको बताए । ‘पार्टी अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको धारणा नै आधिकारीक हो’ उनले भने, ‘रविलाई पक्राउ गर्नु पूर्वाग्रह हो ।’ डा.राउतको स्ट्याट्समा भनिएको छ, आफूहरूको बीचमा धरातल र कैयन एजेन्डा फरक होला, कतिपय ठाउँमा विपरीत धारमा पनि उभिएको उल्लेख छ, तर लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हुनु हुँदैन भन्नेमा आफूहरूको एकमत रहेको छ । ‘सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो, भावी पुस्ताको स्वर्णिम भविष्यलाई भ्रुणमा नै हत्या गर्न खोजिएको छ’ उनले अगाडि भनेका छन्, यो पक्राउ राज्यद्वारा ’फ्रेमिङ्ग’ गरिएको दाबी गरे ।
डा. राउतको अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारमाथिको संकट बढाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार डा.राउत प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन खोजेका छन् । प्रदेश सरकारको गतिविधिले जनमत पार्टीको लोकप्रियतामा गिरावट आइरहेको उनको मूल्यांकन छ । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको कारण पार्टीमा आन्तरिक विवाद पनि बढेको छ ।
मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस जनमत पार्टीसित सन्तुष्ट छैन । मुख्यमन्त्री सिंहविरुद्ध सक्रिय रुपमा लागेको कांग्रेसका लागि डा.राउतको अभिव्यक्ति मुद्दा बनेको छ । डा. राउतले सरकारको आलोचना गरिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले पक्षमा सशक्त रुपमा उभिएको छ । सत्ता गठबन्धनलाई गरेको समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको आलोचना गर्न नमिल्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता समेत रहेका मधेश प्रदेशका सभासद मनिष सुमनले बताए ।
प्रचण्डले बोलाएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी नभएको जसपा नेपाल लामिछानेको पक्राउ प्रकरणमा मौन बसेको छ । डा. राउतले आफैले भोगेको पीडालाई पनि लामिछानेको पक्राउ प्रकरणसित जोडेका छन् । पछिल्लो दशकमा सरकारद्वारा ऐन कानुनको दुरुपयोगबाट सर्वाधिक दमनको शिकार आफू भएको बताउँदै उनले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत/जेल जानु परेको दाबी गरेका छन् । ‘यहाँको ऐन कानुन नै त्यस्तै छ कि राज्यले चाहेमा सडकमा हिँडिरहेको होस् कि घरमै सुतिरहेको जोसुकै, जस्तो सुकै निर्दोषलाई समातेर २५–५० दिन त अनुसन्धानको नाममा त्यस्तै हिरासतमा राखिदिन सक्छ ’ उनले भने, ‘अदालतले पछि उनलाई जतिसुकै निर्दोष साबित गरे तापनि राज्यले कुनै माफी समेत माग्नु पर्दैन ।’ सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्षनेता तथा राज्य चलाउनेहरू कानुनको दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।
शीर्ष नेताहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन, आफ्नो पार्टीमा जबर्जस्ती प्रवेश गराउन, अनुचित आर्थिक असुली गर्न त्यसको प्रयोग हतियारको रूपमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन, एउटा निमुखा, गरिब आम मानिसको त हत्या हुँदा समेत प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानिराखेको अवस्था छ ।
मधेश प्रदेशमा तिहार अगावै सरकारमा भारी फेरबदल भए अनौँठो नहुने एकजना मन्त्रीले बताए । नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट अब जनमत बाहिरिने छ । त्यसको पृष्ठभूमि जनमतका अध्यक्ष डा.राउतले नै बनाएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको पनि राउतसितको मोह भंग भएको उनले बताए ।