२०८१ कार्तिक ११, आईतवार ०८:०३
सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालय मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तन भएसंगै राजनीतिक चपेटमा परेको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वको चपेटमा परी विश्वविद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जनमत पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भए पछि पहिलो पटक औचापरिक रुपमा कोपभाजनमा परेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक रुपमा गरिने विनियोजनमा समेत कटौती गरी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग बदला लिनकै लागि सो विश्वविद्यालयमा द्वैषपूर्ण बजेट विनियोजन गरिए पछि विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा सो विश्वविद्यालय आर्थिक तथा प्रशासनिक, अध्ययन, अध्यापनलगायतका विभिन्न समस्याहरुबाट आक्रान्त बन्न पुगेको छ ।
सो विश्वविद्यालयमा विद्यमान जटिलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीको अगुवाईमा निमित्त प्रदेश सचिव दिलीप कुमार ठाकुरले विदाको दिन शनिबार पनि स्थलगत भ्रमण तथा छलफल गरेका छन् । सो क्रममा विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बैद्यनाथ महतो र रजिष्ट्रार डा. श्रीभगवान ठाकुरले मन्त्री तिवारीसहितको टोलीलाई उपलब्धि, समस्या, चुनौतीलगायतकाबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कृषि महाविद्यालयको शैक्षिक अवस्था, कक्षा कोठा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान फारम तथा राजबिराज नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थ्ति कृषिनगरमा निर्माणाधीन विश्वविद्यालयको सो टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
जनमत पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारले सो विश्वविद्यालयको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । मधेश सरकारले सो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । जुन कर्मचारीको तलबका लागि पनि अपुग भएको बताइन्छ । यसअघिको सरकारले पहिलो वर्ष ३१ करोड रुपैयाँ र अर्को वर्ष ३० करोड रुपैयाँ बजेट दिनुको साथै मधेश प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत डेढ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको थियो ।
तर चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला २०७८ मङ्सिरमा सो विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो । सो बेला मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालकै सरकार रहेको थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव २०७९ को चुनावमा सप्तरीबाटै पराजित भए भने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत निर्वाचित भए ।
गत जेठ २५ गते जनमत पार्टीबाट सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि एक प्रकारले विश्वविद्यालयलाई टार्गेट गरी ठप्प पारे । उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि शिलान्यास घटनाको विवादबारे छानबिन गर्न मधेश प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति पनि गठन गरे ।
सो समिति गठन गरेपछि उनले पत्र पठाएर विश्वविद्यालयका सबै कामकाजमा नै रोक लगाए । जसले गर्दा सो विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा विद्यार्थी भर्नादेखि लिएर अन्य परीक्षा तथा कर्मचारी भर्नालगायत अन्य सबै कामहरु प्रभावित भएको थियो । नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहले मधेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछि पहिलो पटक मन्त्रीस्तरीय टोलीले अनुगमन तथा अवलोकन गरेका छन् ।
