२०८१ मंसिर १, शनिबार ०७:३३
बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिल भुक्तानी गरेवापत सेवाग्राहीसंग लिएको ७८ हजार रुपैयाँ घुससहित उनी पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानको सिलसिलामा उनले घुस लिएको पुष्टि भएकाले बिगो ७८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसंगै कानु निलम्बनमा परेका छन् । उनले सेवाग्राहीसंग लिएको घुस अनुसन्धानको क्रममा पुष्टि भएकाले सो ही अनुसारको बिगो सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता घिमिरले बताए । अख्तियारको हेटौँडाबाट खटेको विशेष टोलीले कानुलाई कार्तिक ८ गते कार्यालय परिसरबाट बाहिर गइरहेको बेला पक्राउ गरेको थियो । उनले घुस लिइसकेको रकमसहित पक्राउ परेको र बरामद रकम घुसकै रहेको बताइएको छ ।
हेटौँडाको टोलीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुलाई सेवाग्राहीबाट ७८ हजार घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कानुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ७८ हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
यसैबीच सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका पूर्वमेयर गंगा पासवानसहित ५ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मेयर पासमान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रवीणकुमार महतो र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादव दोषी रहेको शुक्रवार ठहर गरेको छ ।
उनीहरुले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले ०८० को चैत १४ गते उनीहरूविरुद्ध आर्थिक हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामाथि मंगलबार र बुधबार सुनवाइ भएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रवार फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताएका छन् ।
अख्तियारले बिगो दाबी गरेको १ करोड ८ लाख असुलका लागि जनही २१ लाख ६० हजार भराउने फैसला पनि गरेको छ । सबैको सजाय १० मंसिरमा निर्धारण गरिने समय अदालतले तोकेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम २ वर्ष ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ ।
कर्जन्हा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै मेयर पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यालय स्थानान्तरणको प्रक्रिया पुरा भएको थिएन् । त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको ठहर अदालतले गरेको छ । स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय बिना वडा नम्बर ५ मा भवन निर्माणका लागि २०७८ माघमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेकेदारले काम नगरेको पुष्टि भए पनि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको जमानत जफत नगरेको अदालतले भनेको छ ।
नगरपालिकाले पेश्कीस्वरूप १ करोड ८ लाख महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन एण्ड ड्रेगन जेभीलाई प्रदान गरेको थियो । विशेष अदालतले सो रकमलाई हिनामिना ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई मंसिर १० गते सजाय तोकिने अदालतले समय निर्धारण गरेको छ ।
