अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको सीमांकन नै नगरी विगतमा झैँ रेल्वे विभागले पुनः टेन्डर प्रक्रिया थालेको छ । जसले गर्दा महोत्तरीको बर्दिवासका स्थानीयवासीको जग्गाधनीलाई मर्का पर्ने भएको छ ।
रेल विभागका यसअघिका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले पनि सीमांकन बिनै टेन्डर गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गाहरू जथाभावी अधिग्रहण गरेका थिए । पूर्ववर्तीकै शैलीमा अहिलेका महानिर्देशक अजयकुमार मुलले पनि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको सीमांकन बिनै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ ।
कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छ भने कतिलाई वर्षौ धाउँदासमेत मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा उनीहरु आन्दोलित नै छन् । यसले स्थानीय जनता लामो समयदेखि समस्यामा परेको भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अधिग्रहण गरेको जग्ग्गा कति हो भन्ने यकिन र सीमांकन नगरी हतार–हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शंका उत्पन्न भइरहेको बर्दिबासका वासीहरु बताउँछन् ।
सीमांकन नगरी माटो फिलिङ गर्दा अधिग्रहण नगरिएको जग्गामा माटो पुरिँदा भोलि विवाद सिर्जना हुने र आयोजनाको निर्माणमै ढिलाइ हुने भएको छ । भंगाहा गाविसको वडा नम्बर ४ ग र ४ जको उत्तरतर्फ पानीट्यांकी हुँदै प्रेमनगर कटहरी जाने सडक छुटेको भनि रेल्वे कार्यालयको सिफारिसमा मुआब्जा थप गर्ने निर्णय भएको थियो ।
आफू अनुकूल रकम थप्न लगाएर त्यसबाट मोटो रकम कुम्ल्याउने योजना बनाएको उनीहरुको आरोप छ । किसानहरूलाई निरन्तर झुलाउने र दुःख दिने काम उनीबाट भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, बर्दिवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने स्टेसन क्षेत्रमा रहेका १४ वटा घरहरूको विवाद समाधान नगरीकनै हतार–हतार ठेक्का लगाउने काम गराएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुआब्जाको दररेट वर्गीकरण गरी प्रकाशित भएकामा पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ लिने र राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने काम गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, मुआब्जा वितरण गर्दा जो ओझा र उनको टिमलाई भनेबमोजिम गर्न तयार भए, उनीहरूलाई दिनुपर्नेभन्दा ज्यादा सिफारिस गर्ने र जो सर्वसाधारण छन् र उनीहरूको मिलेमतोमा सहभागी हुन सकेनन्, उनीहरूलाई निरन्तर दुःख दिने काम गरिहेका छन् ।
सिनियर डिभिजिन इन्जिनियर कमलकुमार शाह र विनोद ओझाले बर्दिवास नगरपालिकाको खोल्सी पैनी सम्बन्धको मुआब्जा वितरणपश्चात् जिप्रका महोत्तरीबाट प्रकाशित वर्गीकरणमा क्रंस २५ को खोल्सी पैनी कुन हो भनी जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेका थिए ।