मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट खर्च मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्दै चार बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन ४ गते जारी गरेको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन शुक्रबार खारेज गरेको जनाएको छ । तत्कालीन अर्थसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षकको बजेट खर्च मार्गदर्शन मन्त्रालयले खारेज गरेर नयाँ ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । यसअघि जारी गरिएको मार्गदर्शन खारेज भएकाले नयाँ मार्गदर्शनलाई टेकेर काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
‘मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या २०८१/८२, चलानी नं. १, मिति २०८१/०४/०२ को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गरिएको छ । सो मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेको मानिने छ’, नयाँ खर्च मार्गदर्शनको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।
जारी गरिएको मार्गदर्शनमा लेखिएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम बिनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न तथा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न आञ्छनीय भएकोले मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८१/०८/१४ को निर्णयले देहाय बमोजिम मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।’
यस अघि जारी गरिएको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शनमा रहेका धेरै बुँदाहरु आर्थिक ऐन २०७४ ,बजेट विनियोजन ऐन २०८१/०८२ सँग बाझिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ चार बुँदे जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रदेश सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले केही साताअघि बजेट ‘लक’ खोले पनि जारी बजेट खर्च मार्गदर्शन यथावत रहँदा बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरु अन्योलमा परेको थियो ।