२०८१ पुष ४, बिहीबार ०७:३७
जनता समाजवादी पार्टी( जसपा) नेपालले महाधिवेशन गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि अद्यावधिक भएको छैन । महाधिवेशन सम्पन्न गरेको ३० दिन भित्र जसपा नेपालले सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन ।
दल अद्यावधिक नभएपछि जसपा नेपालका नेताहरुले चासो राख्दै निर्वाचन आयोगमा दल अद्यावधिक किन नभएको भने प्रश्न राख्दा आयोगले अध्ययनको क्रममा रहेको जवाफ दिएको एकजना नेताले जनाए । जसपा नेपालले महाधिवेशन गरेको प्रक्रिया विधान सम्मत नभएको उजुरी लुम्बिनी प्रदेश जसपा नेपालका अध्यक्ष अशोक यादवले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि आधार बनाएको छ । विधानमा महाधिवेशनबाट नै सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रावधान छ । तर अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध बाहेक अन्य कुनै पदाधिकारी र सदस्यहरुको चुनाव गरिएन । अध्यक्ष यादवले आफै पदाधिकारी र सदस्यहरुको मनोनयन गरेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।
अशोक यादवले दर्ता गराएको उजुरीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको पदको भन्दा फरक पदमा अध्यक्ष यादवले मनोनयन गरेको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरे पनि जसपा नेपालले पार्टीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । अध्यक्षले मनोनयन गरेकै पदाधिकारीहरुबाट पार्टीको कामकाज भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा जसपा नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिए पनि पार्टी अद्यावधिक सम्बन्धमा हामी नै निर्वाचन आयोगमा गएर सोधखोज गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । निर्वाचन आयोगले बिहीबार छलफलका लागि जसपालाई पत्राचार गरेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगमा जसपाको प्रतिनिधि जाने प्रवक्ता सुमनले बताए ।
जसपा नेपालमा पदाधिकारी मनोनयनको विषयमा चरम असन्तुष्टि छ । महासचिव बनाइएको रामकुमार शर्मा विधान सम्मत नरहेको पार्टीमा व्यापक आवाज उठेको थियो । अध्यक्ष यादवले पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेपछि कयौँ नेताले पार्टी छाडेका छन् । महाधिवेशनको मुखमा नै पार्टी विभाजन गरी अशोक राईको नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसकेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले जसपालाई कामकाज नगर्न गरेको आदेश विपरीत निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक पालिकाको सम्पन्न उपचुनावमा दल दर्ता गरी चुनाव चिन्ह दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको प्रवक्ता सुमनले बताए ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई कार्यान्वयन नगरेको कारण अद्यावधिकमा समस्या भएको हो । जसपाको महाधिवेशनमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएको थियो । नेताहरुले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । चुनावी प्रक्रियामा जाँदा अध्यक्ष यादवले मनोनयन गरेका कयौँ पदाधिकारीहरु भारी मतले पराजित हुने निश्चित थियो । त्यसकारण अध्यक्ष यादवले उम्मेदवारहरु सहितको भेलाबाट पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आफैले लिएको निर्णय गराएको बताइन्छ । तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई विधान सम्मत मान्दैन ।
विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पार्टीको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरुको चयन नभएकाले अवैध ठहर हुने स्रोतको दाबी छ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको मनोनयनलाई नै मान्यता दिइ नसकेको अवस्थामा मंसिरको अन्तिम हप्ता भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पालिका, वडा, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन चैत मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
पार्टी विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले दिएको वैधताविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । जसपा नेपाल अहिले संघीय सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा छैन । मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिर छ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिलाई अवैध घोषणा गरिदिए जसपा नेपाललाई ठूलो क्षति हुने नेताहरुले बताउन थालेका छन् । पार्टी भित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।
