सर्वोच्च अदालतले सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारेको प्रगति विरण बुझाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्र इजलासले सरकारविरुद्ध परमादेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय समितिले विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको बारे छानबिन गरेको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई सरकारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलान गरेको छ।
सर्वोच्चले समितिको प्रतिवेदनका अलवा अन्य दस्तावेजहरु समेत माग्दै आगामी माघ ४ गतेसम्म ती कागजात बुझाइ सक्न समेत आदेश दिएको छ।
यसबारे सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ माघ ७ गते गर्नेछ।
