विशेष अदालतबाट टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार टीकापुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पदाधिकारी र कर्मचारी समेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने प्रथम पक्ष समेतका ७६ जनालाई गरी कूल ८७ जनालाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यसैगरी व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो । कैलालीको टीकापुरमा नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी २४९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा ८७ जना बाहेक बाँकीले सफाइ पाएका छन् । टीकापुरको झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। बिगो रकम भने मालपोतमा देखाइएको न्यून मूल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको थियो ।

२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी ४ किल्लाभित्र पर्ने १ हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको १ सय ७३ बिघा गरी १ हजार १ सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट २०२८ साउन १ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको छ ।

राजपत्रमा यस कामका लागि जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिलेको टीकापुर शहर विकास भएको हो । शहर एवं बस्ती विकासपछि बाँकी रहेको जग्गा नगर विकास समितिकै नाममा थियो । तर, बहुदलपछि राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्ताकै चलखेलबाट जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको थियो ।

यो परियोजना सञ्चालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको थियो । समितिले नै कृषि परियोजना एवं व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । समितिमार्फत प्रत्येक परिवारलाई ४ बिघासम्म बिक्री गर्ने र केहीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अनुमोदन गरेको थियो ।