२०८१ माघ ८, मंगलवार ०८:२४
थ्रेस होल्डको पक्षमा देखिए पनि दलको कार्यशैली र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्वाचन आयोगले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली फेर्ने चर्चा चलिरहँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरूले विद्यमान कानुनी संरचना र प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिएका छन् । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनभन्दा पनि दलीय कार्यशैली र व्यवहार नै मुख्य समस्या भएको उनीहरूले बताउँदै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
०७२ को संविधान जारी भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । मिश्रित प्रणालीले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति नबनेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमार्फत प्रणाली नै फेर्ने अभियानमा छन् । तर विज्ञहरू प्रणाली फेर्दा पनि बहुमतको सुनिश्चितता नहुने र यही प्रणालीभित्र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रणालीभन्दा पनि दलहरूको प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । स्थिरता भएन भनेर प्रणालीलाई नै दोष दिनुको तुक नरहेको उनले बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास नै गलत ढंगले दलहरुले गरिरहेको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रणाली पटक पटक फेरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै भित्रैबाट सुधार गर्नुपर्ने आयोगको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रणालीभित्र संरचनागत, प्रक्रियागत सुधारका लागि कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
थपलियाले निर्वाचन प्रणालीबारे अहिले उठेका ८० प्रतिशत समस्याको समाधान नयाँ ऐनले दिने दाबी गरे । प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रणालीमा सुधारका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचित भएन भने समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने भन्दै यसले समानुपातिक समावेशी बलियो हुने बताए ।
निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउँदा प्रणालीलाई नै राम्रो हुने पक्षमा देखिएको छ । थपलियाले भने, ‘आयोगले ०७२ मै पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पठाएको हो । पछि संघमा तीन र प्रदेशमा डेढ प्रतिशत आयो । यो किन भन्ने बुझ्न सकिएन ।’
