२०८१ माघ ९, बुधबार ०९:२१
मधेश प्रदेशमा रासायनिक मल खादको अभावमा किसान सास्ती भोग्न बाध्य छन् । पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति र भण्डारण रहेको भनेर प्रदेशका मन्त्रीहरुसमेत भाषणवाजी गरे पनि किसानले भने मल खादको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । किसानहरुले गत कार्तिकदेखि मलको लागि चरम अभाव व्यहोरिरहेका छन् ।
सरकारी गोदाममा मल खादको अभाव छैन । बिक्रेताको गोदाममा पनि मल मौज्दात छ । तर पनि तोकिएको मूल्यमा चाहिएको समयमा किसानले मल पाउन सकिरहेका छैनन् । तोकिएको मूल्यभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यमा भने सो अनुदानित मल सहजै रुपमा फालाफाल पाइरहेको किसानहरु बताउँछन् । ‘अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने किसानलाई मल छैन भनेर हप्तौंदेखि बिक्रेताले फर्काउँदै आएका छन्,’ सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका किसान उमेश यादवले भने, ‘तोकिएको मूल्यमा मैले १० पटकभन्दा बढी धाए पनि स्थानीय बिक्रेताबाट गहुँवालीमा छर्न मल पाइनँ । तर थप पैसा दिएपछि तत्कालै युरिया र डीएपी मल पाइयो ।’
अर्का एक स्थानीय किसानले अहिले कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा कार्यालयका मिलेमतोमा बिक्रेताहरुले मलको अभाव सिर्जना देखाएर मनलाग्दी मूल्य तोकेर बिक्री गरिरहेका छन् । सरकारी गोदाम र सहकारीका गोदाममा मल थन्काएर तोकिएको मूल्यमा किसानलाई मल बितरण नगरेको पाइएको छ ।
तोकिएको मूल्यमा मल उपलब्ध नगराउने सहकारी र कृषि सामग्रीले भने अत्यधिक मूल्यमा चोरबाटोमार्फत किसानलाई रासायनिक मल बिक्री गरिहेका छन् । सरकारले डीएपी मलको प्रतिबोरालाई २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै युरिया प्रतिबोरालाई ७ सय रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ । तर अधिकांश किसानले सो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न पाएका छैनन् । बिक्रेताले कालोबजारी गरी डीएपी प्रतिबोरा ३ हजार ५ सय र युरिया प्रतिबोरा १ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले किसानलाई मल बिक्री गरेको किसानको आरोप छ ।
‘सरकारले तोकेको मूल्यमा गहुँमा छर्न बिक्रेताबाट मल पाउन सकिएन,’ धनुषाका धनुषाधामका किसान दीपक यादवले भने, ‘बढी मूल्य तिर्दा सहजै रुपमा उनीहरुले आवश्यताअनुसार मल उपलब्ध गराए । मलको अभाव सिर्जना गरी अत्यधिक मूल्यमा मल बिक्री भइरहेका छन् ।’ हुन पनि हो, राजविराजमा कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त परिमाणमा मल मौज्दात भएपनि किसानलाई जानाजान अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य छन् ।
मल मौज्दात राखेर पनि किसानलाई बिक्री नगरेको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सो शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन नै गरेका थिए । तर पछि मल वितरण गर्ने सहमति अनुसार तालाबन्दी खोलिएको थियो । सरकारले रासायनिक मलको प्रत्येक टेण्डरको परिमाणमध्ये १० प्रतिशत वफर स्टकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वफरको तथ्यांक अपारदर्शी रुपमा राखिएका कारण उक्त स्टकको मल कृषि सामग्री कम्पनीको उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जिल्ला शाखा र बिक्रेताहरुले कालोबजारी गर्दै अत्यधिक मूल्यमा किसानलाई बिक्री गरिरहेको छ । बिक्रेताले तोकिएको मूल्यमा बिक्री नगर्दा सीमा क्षेत्रका कतिपय किसानहरु भारतीय बजारबाट चोरी लुकाई मल ल्याएर गहुँ, आलुलगायतका वालीमा छर्न बाध्य छन् ।
मधेशको भूमि कृषिवालीको लागि उर्वर भूमि मानिए पनि यहाँको माग अनुसार निकै कम परिमाणमा मल आपूर्ति हुँदा किसानहरुले अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य छन् । मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरका लागि माग गरिएको तुलनामा २० प्रतिशतमात्रै मल आपूर्ति भएको जनाएको छ ।
सरकारले पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसबाट १ करोड २८ हजार किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनको अनुसार कुल किसानको संख्यामध्ये करिब ७ प्रतिशतको दरले ३ लाख ९ हजार किसानले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समयमा देशभर किसान परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । सरकारी अनुदानको दायराबाहिर ३७ लाख ४१ हजार किसान परिवार रहेका छन् । यस्ता किसानले अहिलेसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुविधा लिएका छैनन् ।
