२०८१ माघ १०, बिहीबार ०७:१४
मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेशसभामा बुधबार पेश गरेकी छन् । प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा यी भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गराउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको आफ्नो भाषा नहुँदा अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा नेपाली भाषा मात्र रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्र प्रकाशन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्र तथा संगठित संस्था, समुदाय र सार्वजनिक संस्थानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुनै पनि सरकारी कामकाजको भाषाहरुको प्रयोग गर्न निषेध गरेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति पदाधिकारीलाई दश हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेशमा बहुसंख्यक प्रदेशवासीले मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा बोल्ने गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले हिन्दी र अंग्रेजीले मान्यता पाउनेमा आशंका गरिएको छ । बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको संख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको संख्या १८.८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको संख्या १८.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषीको संख्या निक्कै न्यून रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ ।
